Bhopal : पंचायतों की विकास योजना पर अमल कर स्मार्ट विलेज बनाए जाएंगे
सीएम ने की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षाSocial Media

Bhopal : पंचायतों की विकास योजना पर अमल कर स्मार्ट विलेज बनाए जाएंगे

भोपाल, मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की पंचायतों के कार्य की ग्रेडिंग की जाएगी तथा जो पंचायतें अच्छा कार्य कर रही हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।

भोपाल, मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की पंचायतों के कार्य की ग्रेडिंग की जाएगी तथा जो पंचायतें अच्छा कार्य कर रही हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। हर पंचायत की विकास योजना बनाई गई है, उस पर अमल कर स्मार्ट विलेज बनाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री चौहान सोमवार को मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने विभाग द्वारा गांव-गांव में कचरा संग्रहण एवं परिवहन के लिए बनाए गए मोबाइल एप का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्व-सहायता समूहों द्वारा 127 दीदी कैफे संचालित किए जा रहे हैं। ये स्वल्पाहार केंद्रों के रूप में सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। आने वाले समय में वल्लभ भवन, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि स्थानों पर भी दीदी कैफे खोले जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्लास्टिक कचरा निपटान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हो रहा है। गांव-गांव से प्लास्टिक कचरा संग्रहण की व्यवस्था की गई है, जहां से प्लास्टिक कचरा संग्रहण केंद्रों तक पहुंचेगा और वहीं से इसकी बिक्री होगी। प्रदेश में 28 प्लास्टिक संग्रहण केन्द्र खोले जा रहे हैं, जिनका संचालन स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में लगभग 9,000 किमी सड़कों के निर्माण में वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि हर गांव के इतिहास, गौरव, पहचान, संस्कृति, महापुरुषों आदि को पुन: स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक गांव में हर वर्ष ग्राम स्थापना दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों एवं अन्य द्वारा तैयार किएगए उत्पाद जैम पोर्टल एवं अमेजन जैसे मार्केटिंग प्लेटफार्म पर बिकें, इसके लिए सघन प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मनरेगा में कराए गए कार्यों के भुगतान में विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से बातचीत कर लंबित भुगतान के लिए बजट की मांग की। केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त कराया कि शीघ्र ही बजट दिया जाएगा।

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