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 डीजीपी वीके सिंह का हटना तय
डीजीपी वीके सिंह का हटना तय|Deepika Pal - RE
मध्य प्रदेश

जल्द आएंगे नए DGP: UPSC पैनल अस्वीकृत, उड़ीसा फॉर्मूले पर नजर

भोपाल, मध्यप्रदेश: प्रदेश सरकार और डीजीपी वीके सिंह के बीच वार के बाद अब नए डीजीपी के पदस्थापना को लेकर हलचल शुरू हुई, नए सिरे से पैनल में भेजे जाएगें अधिकारियों के नाम।

Deepika Pal

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राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश की कमलनाथ सरकार और पुलिस मुख्यालय के डीजीपी वीके सिंह के बीच तनातनी के बाद अब डीजीपी सिंह के पद से हटाए जाने की खबरें चर्चा में सामने आ रही हैं जिससे पुलिस महकमे में इस बात को लेकर हलचल मच गई है कि डीजीपी सिंह के बाद अगले नए डीजीपी कौन होंगे। इस संबंध ने प्रदेश सरकार ने बीते दिन शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग को पत्र लिखकर उस पैनल को अमान्य कर दिया है जिसमें डीजीपी पद के लिए तीन नामों की अनुशंसा की गई थी। इस पर सरकार का मत था कि पैनल द्वारा सुझाए गए नामों में डीजीपी वीके सिंह का नाम शामिल नहीं किया जाना था।

3 नामों पर की गई अनुशंसा :

बता दें कि डीजीपी की पदस्थापना को लेकर यूपीएससी ने जो पैनल भेजा था उसमें तीन नाम सुझाए गए थे, जिसमें मैथिलीशरण गुप्ता, विवेक जौहरी और मैथिलीशरण गुप्ता अधिकारियों के नाम शामिल थे, लेकिन सरकार ने इन तीनों नामों पर अनुशंसा कर खारिज कर दिया था। सरकार के अनुसार विवेक जौहरी पर सहमति नहीं थी। मैथिलीशरण गुप्ता को सरकार डीजीपी नहीं बनाना चाहती थी। वहीं वीके सिंह से सरकार का सामंजस्य ना बैठ पाना एक कारण था। इसके बाद 15 नवंबर तक अंतिम आदेश पर भी वीके सिंह के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है और ना ही नाम को अप्रूव किया गया था। सरकार द्वारा पैनल अस्वीकार करने के सरकार के पास डीजीपी के पद के लिए पसंद के मुताबिक वरिष्ठ आईपीएस को बनाने का विकल्प रहेगा।

जल्द भेजे जाएगें नए प्रस्ताव :

बता दें कि, गृह विभाग के सचिव राजेश जैन ने यूपीएससी को लिखे पत्र में कहा कि, 18 नवंबर 2019 को आपके द्वारा जो पैनल भेजा गया था उसमें वीके सिंह का भी नाम शामिल किया गया है लेकिन वीके सिंह द्वारा इस पत्र के लिए अपनी लिखित स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई थी। वहीं इसके बैठक के पूर्व भी 15 अगस्त 2019 एवं 30 अगस्त 2019 को इस बात को लेकर अवगत कराया जा चुका था। वहीं संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली के पैनल का मानना था कि, वीके सिंह का नाम पैनल में शामिल करना संघ लोक सेवा आयोग के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध है अत: राज्य सरकार इस पैनल को अस्वीकार कर दिया है। हालांकि राज्य शासन द्वारा इस पद के लिए अब नए प्रस्ताव जल्द प्रेषित भेजे जाएंगे।

उड़ीसा फार्मूले पर करेगी सरकार विचार :

बता दें कि, डीजीपी के नई पदस्थापना को लेकर प्रदेश सरकार उड़ीसा फॉर्मूले पर विचार कर सकती है। जिसके तहत उड़ीसा में फायर का अतिरिक्त जिम्मा संभाल रहे डीजीपी को सरकार ने नोटिस देकर हटाया था। हालांकि सरकार की ओर से किसी प्रकार के औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों से खबर है कि सरकार नये पैनल में 1985 बैच के आईपीएस अफसर राजेंद्र कुमार का नाम UPSC को भेज सकती है।

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