राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का बढ़ेगा रुतबा, मिलेगी 1-4 की गार्ड

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में कोरोना संकट के दौर में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सुरक्षा की दृष्टि से सरकार एक चार की गाइड उपलब्ध करवाएगी। अनुविभाग क्षेत्र में एसडीएम जनता के जो ज्ञापन लेता है, उस प्रक्रिया में भी संशोधन किया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने हड़ताल कर रहे डिप्टी कलेक्टरों के संगठन राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को यह भरोसा दिया है।

बताना होगा कि छिंदवाड़ा में एक अनुविभागीय अधिकारी पर हुए हमले को लेकर राज्य प्रशासनिक सेवा संगठन के बैनर तले समस्त एसडीएम कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसीलदार पटवारी सहित अन्य कर्मचारी हड़ताल पर थे। दोपहर वक्त मुख्यमंत्री ने हड़ताल कर रहे अधिकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के लिए बुलाया था। इस दौरान राज्य प्रशासनिक सेवा संघ एवं अन्य राजस्व संघों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मंगलवार को मुख्यमंत्री से विस्तार के साथ चर्चा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री के समक्ष संघ की मांगों को रखा गया। मौके पर मुख्यमंत्री ने समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट और अनुविभागीय अधिकारियों को व्यवहारिक सुरक्षा की दृष्टि से मल्टीकलर बत्ती/बीकेन लाईट की व्यवस्था प्रदाय की जाने हेतु उच्च स्तर पर चर्चा कर निर्देश दिए जाने हेतु आश्वासन दिया ।

मुख्यमंत्री ने ज्ञापन लेने की प्रक्रिया में सुधार करने के निर्देश दिए है। उन्होंने घटनाओं की रोकथाम के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारियों और समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेटो को एक चार की गार्ड प्रदाय करने हेतु आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। हड़ताल दिवस को सामूहिक अवकाश में परिवर्तित करने हेतु अनुमति प्रदाय की गई । लंबित मांगों की सुनवाई हेतु मंत्री मंडल की उप समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैैं। संगठन की महासचिव मल्लिका नगर ने हड़ताल को समर्थन देने वाले समस्त राजस्व अमला एवं संघों का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री का ह्दय से धन्यवाद ज्ञापित किया है। इसके साथ ही उन्होंने संगठन की सहमति से हड़ताल समाप्ति की घोषणा भी की है।

मुख्यमंत्री ने समस्याओं के समस्त पहलुओं को विस्तार से सुना - माली

मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के प्रांत अध्यक्ष जीपी माली ने बताया कि मुख्यमंत्री से बेहद सार्थक चर्चा हुई है। उनके समक्ष जितनी भी समस्याएं थी उन्हें बिंदुवार रखा गया। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक समस्या के बिंदु को गंभीरता के साथ सुना। इसके बाद आश्वस्त किया कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। श्रीमाली ने बताया है कि मुख्यमंत्री से सार्थक चर्चा के बाद ही हड़ताल समाप्त की गई है।