Bhopal: कर्मचारियों को सरकार की बड़ी राहत, Transfer पर लगे बैन को हटाया

भोपाल, मध्यप्रदेश: प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 से 31 जुलाई तक के लिए ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाने की बात कही है।
कर्मचारियों को सरकार की बड़ी राहत
कर्मचारियों को सरकार की बड़ी राहतDeepika Pal - RE

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का दौर जहां जारी है वहीं दूसरी तरफ संकटकाल के बीच कई मुद्दे सामने आते जा रहे हैं इस बीच ही प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर सामने आई है जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 से 31 जुलाई तक के लिए ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाने की बात कही है।

शिवराज सरकार के कार्यकाल में पहली बार हटाया जा रहा है बैन

इस संबंध में, बताते चलें कि, वर्तंमान मुख्यमंत्री शिवराज सरकार द्वारा उनके चौथे कार्यकाल में यह पहला मौका है जब ट्रांसफर से बैन हटाया जा रहा है। बताते चलें कि, विगत बजट सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक में 1 से 31 मई बीच ट्रांसफर होने के लिए प्रस्तावित नीति जारी की गई थी लेकिन किल कोरोना की दूसरी लहर के कारण इसे टाल दिया गया। बताया जा रहा है कि, इस प्रस्तावित नीति में कोरोना से गंभीर बीमार हुए सरकारी कर्मी को तबादले में प्राथमिकता मिलेगी। यदि सरकारी प्रक्रिया से उनका ट्रांफसर हो रहा होगा, तो इस आधार पर उनका तबादला रोक भी दिया जाएगा। अभी यह छूट कैंसर, किडनी खराब, ओपन हार्ट सर्जरी आदि के चलते नियमित जांच कराने वाले कर्मियों को मिलती है। इसके अलावा इस बार तहसील, जिला व राज्य स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही किए जाएंगे।

पूर्व कमलनाथ सरकार ने भी लागू की थी पॉलिसी

इस संबंध में बताते चले कि, इससे पूर्व कमलनाथ सरकार ने 5 जून से 5 जुलाई 2019 तक एक माह ट्रांसफर से बैन हटाने के लिए पॉलिसी लागू की थी। जिसके तहत पॉलिसी का समय खत्म होने के बाद ट्रांसफर के लिए विभाग की तरफ से प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय में समन्वय के लिए भेजा जाता था। साथ ही यह भी बताया गया कि, विभाग के मंत्रियों को भी कर्मचारियों के ट्रांसफर करने के अधिकार नहीं रहता है। बैन हटने के दौरान ट्रांसफर के लिए राज्य शासन नीति लागू करता है। इधर ट्रांसफर से बैन हटाने की वजह यह बताई जा रही है कि, ट्रांसफर पर बैन होने के कारण मंत्रियों की सिफारिश के पत्र व नोटशीट मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंच रही हैं। इस स्थिति में यह फैसला लिया गया है।

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