MP में 12वीं की परीक्षा को लेकर मंत्री परमार का बयान, 1 जून को होगा निर्णय
MP में 12वीं की परीक्षा को लेकर मंत्री परमार का बयानSocial Media

MP में 12वीं की परीक्षा को लेकर मंत्री परमार का बयान, 1 जून को होगा निर्णय

भोपाल, मध्यप्रदेश: 12 वीं की परीक्षा कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार ने बयान दिया है, परीक्षा को लेकर निर्णय 1 जून को होगा।

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का दौर जारी है वहीं दूसरी तरफ संकट के दौर में छात्रों की परीक्षा को लेकर संकट की स्थिति बनी हुई है इसे लेकर ही 12 वीं की परीक्षा कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार ने बयान दिया है। जिसके तहत परीक्षा को लेकर निर्णय 1 जून को होगा।

मंत्री परमार ने बयान में कही ये बात

इस संबंध में, मंत्री इंदरसिंह परमार ने कहा कि, जून के पहले सप्ताह में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 12वीं की परीक्षा के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। बताया जा रहा है कि, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 12वीं की परीक्षा की तैयारियां पूर्व में ही कर ली गई हैं। कोरोना से स्थिति अनुकूल होने पर पुराने पैटर्न से ही परीक्षा ली जाएगी।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई थी वर्चुअली बैठक

इस संबंध में बताते चलें कि, केंद्र द्वारा 12वीं की परीक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाओं के प्रस्तावों पर चर्चा के लिए, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वर्चुअली बैठक हुई। इसमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक', महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबीन ईरानी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा और अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल रश्मि अरुण शमी समेत सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिवों और राज्य परीक्षा बोर्डों के अध्यक्ष शामिल थे।

शिक्षकों के वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देने की मांग की

इस संबंध में, बैठक के दौरान परीक्षा के संबंध में उचित निर्णय लेने के अलावा 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के शिक्षकों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देने और विद्यार्थियों के वैक्सीनेशन के लिए त्वरित रणनीति बनाने के संबंध में अनुरोध किया गया। विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से 25 मई तक लिखित में सुझाव मांगे गए हैं। राज्यों के इनपुट के आधार पर सभी छात्रों के हित में 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के बारे में केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

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