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MP सरकार का नया आवासीय मॉडल
MP सरकार का नया आवासीय मॉडल|Deepika Pal - RE
मध्य प्रदेश

MP सरकार का नया मॉडल: कुछ दिन के किराये के बाद मिलेगा मालिकाना हक़

भोपाल, मध्यप्रदेश : प्रदेश सरकार की आवास योजना के तहत नई नीति होगी लागू, कैबिनेट बैठक के दौरान लिए गए फैसले।

Deepika Pal

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राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश में नए साल की शुरूआत में प्रदेश सरकार ने अधूरे वादों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं इसके चलते ही हाल ही में कैबिनेट की बैठक में आवास योजना को लेकर फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री द्वारा लिए फैसले के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए नया मॉडल लागू करने की तैयारी की जा रही हैं, जिसमें योजना के तहत आने वाले पात्र व्यक्ति को सरकार द्वारा आवास निर्माण कर आवंटित किया जाएगा। इस पर नियमों के तहत निश्चित समय के लिए किराया लिया जाएगा जिसके अवधि पूरी होने के बाद पात्र व्यक्ति का आवास पर अधिकार हो जाएगा।

पीपीपी मॉडल को दिया जाएगा बढ़ावा :

बता दें कि, मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश की मुख्यमंत्री आवास मिशन योजना की कार्ययोजना पर कैबिनेट मंत्रियों के बीच चर्चा की गई, जिसमें आवास निर्माण के पीपीपी मॉडल को अपनाते हुए बढ़ावा देने की बात कही गई। इस योजना के तहत लगभग पांच लाख से ज्यादा आवासों का निर्माण किया जाएगा जिसके लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इन प्रोजेक्टों के लिए विभाग को अपनी जमीन का प्रयोग करने और साथ ही कार्ययोजना में तीव्रता लाते हुए समयसीमा में कार्य किए जाने के निर्देश भी दिए हैं।

वर्ष 2022 तक उपलब्ध कराएगें आवास :

इस संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मौजूदा आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि, अब तक लगभग साढ़े 14 लाख आवासों का निर्माण हो चुका है, जिसके तहत आगामी 2022 तक सभी पात्रों को आवास मुहैया करा दिए जाएगे। वहीं इस योजना को लेकर केंद्र सरकार ने अपने अंशदान के 80 प्रतिशत में कमी कर 60 प्रतिशत कर दिया है। इसमें राज्य सरकार का योगदान 40 प्रतिशत हिस्सा जमीन के साथ होता है।

कैबिनेट पंचायत मंत्री ने दिए निर्देश :

बता दें कि,मुख्यमंत्री की अध्यक्ष में कैबिनेट बैठक में शामिल होने के बाद कैबिनेट पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने विभाग के अधिकारियों की बैठक ली जिसमें आवास के निर्माण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा है कि निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस संबंध में शिकायत पाए जाने पर जवाबदारी तय कर कार्रवाई करने की भी बात की गई है।

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