CM ने पुलिस अधीक्षक को हटाने की घोषणा की
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खरगोन में आदिवासी युवक की मौत के बाद बड़ी कार्रवाई, CM ने एसपी को हटाने का लिया फैसला

भोपाल, मध्यप्रदेश: खरगोन जिले में आदिवासी युवक की मौत के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है, सीएम ने Lack of Supervision के कारण खरगोन पुलिस अधीक्षक को भी हटाने का निर्णय लिया है।

भोपाल, मध्यप्रदेश। आज मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज का बयान सामने आया है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए खरगोन जिले के बिस्टान थाना क्षेत्र में एक अदिवासी युवक की कथित तौर पर पुलिस प्रताड़ना के कारण मृत्यु के मामले में आज वहां के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को हटाने की घोषणा की है।

आदिवासी युवक की मौत के बाद की गई बड़ी कार्रवाई

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आदिवासी युवक की मौत के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है, सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने खरगोन पुलिस अधीक्षक को हटाने का निर्णय लिया है। इससे पहले लापरवाही पर 4 जेल प्रहरियों को निलंबित किया जा चुका है।

सीएम शिवराज ने किया ट्वीट

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा- पिछले दिनों खरगोन ज़िले के बिस्टान में हुई घटना में एक युवक की मृत्यु हो गई थी। हमने पहले ही पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। Lack of Supervision के कारण हमने खरगोन पुलिस अधीक्षक को भी हटाने का निर्णय लिया है। घटना की न्यायिक जाँच हो रही है। तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई होगी।

बता दें कि खरगोन में पुलिस ने लूट और चोरी के मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया था, वहीं गिरफ्तार किए गए लोगों में एक आदिवासी युवक भी शामिल था जिसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, युवक की मौत पर बवाल मच गया, जिसके बाद सीएम ने आनन-फानन में इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए और जेल प्रहरी सहित चार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।

सीएम शिवराज ने इसके अलावा हाल ही में नीमच जिले में एक आदिवासी व्यक्ति की वहां के कथित प्रभावी लोगों द्वारा वाहन से घसीटने और मारपीट के कारण मृत्यु के मामले में मृत व्यक्ति के बच्चों का सरकार द्वारा लालन पालन करने की घोषणा भी की। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि नीमच ज़िले में कन्हैयालाल भील नामक युवक की मृत्यु हो गई थी, हमने निर्णय लिया है कि उसके बेटे के लालन-पालन, शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था सरकार करेगी। स्व. कन्हैयालाल के दोनों भाइयों का मकान सरकार बनवाएगी और इसके अतिरिक्त उन्हें 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी।

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