शिवराज की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, कई बड़े प्रस्तावों को दी मंजूरी
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शिवराज की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, कई बड़े प्रस्तावों को दी मंजूरी

भोपाल, मध्यप्रदेश। कैबिनेट बैठक में शिवराज सरकार ने MP में पेट्रोल- डीजल के टैक्स पर लगने वाले सेस को खत्म कर दिया है, इसके अलावा कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

भोपाल, मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई, बता दें कि कोरोना संकट के बीच आज मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिवराज ने पूर्व मंत्रीगण से चर्चा की। इस बैठक में शिवराज सरकार ने मध्यप्रदेश में पेट्रोल- डीजल के टैक्स पर लगने वाले सेस को खत्म कर दिया है, वही इंदौर, जबलपुर और दमोह में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

बता दें कि वर्चुअल कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने प्रदेश के पूर्व सीएम मोती लाल वोरा के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वोरा जी अजातशत्रु राजनेता थे। वे कर्मठ नेता थे, फिर मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कैबिनेट की बैठक की। बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि- किसान कल्याण के काम लगातार केंद्र व राज्य सरकार कर रही है। हमने 1,600 करोड़ किसानों के खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू की है। 15 दिनों में 35 लाख किसानों के खातों में राशि पहुंच जायेगी। अभी एक तिहाई किसानों को राशि भेजी जा रही है।

प्रदेशवासियों के विकास व सुखद भविष्य के लिये मध्यप्रदेश शासन लगातार प्रयासरत है। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत प्रदेश के अबतक 59 हजार 682 लोगों को ऋण राशि वितरित की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

CM शिवराज ने कहा-

मैंने अभी विभागों की समीक्षा की है, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में देरी हो रही है, इससे समय खराब होता है और लागत भी बढ़ जाती है। सभी मंत्री साथी अपने-अपने विभाग के प्रोजेक्ट्स की नियमित रूप से समीक्षा करें। वहीं आगे शिवराज बोले कि- प्रधानमंत्री 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों के खातों में 18 हजार करोड़ की राशि भेजेंगे जिसमें 78 लाख किसान मप्र के हैं, 25 दिसंबर को 11 बजे से कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम ब्लॉक मुख्यालयों व पंचायतों में होगा।

बैठक में इन विषयों पर हुई चर्चा-

- कैबिनेट की बैठक में खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन का निर्णय

- प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए 26 दिसंबर को होगी कैबिनेट की बैठक

- सरकार ने MP में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर उपकर हटा दिया है।

  • कैबिनेट का फैसला- दोषियों को होगी अजीवन कारावास

बता दें कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन करने निर्णय लिया गया है, जिसके तहत दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। अभी तक इस कानून के तहत अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान था।

  • जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए होगी बैठक

कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है कि प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक-2020 पर अलग-अलग सुझाव आने के बाद अब इसे 26 दिसंबर को एक अलग कैबिनेट बैठक कर और उसमें प्रस्ताव पास करके इसे विधानसभा के लिए जाएंगे।

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