मंत्री की फिसली जबान: गोली मारने का अधिकार है थप्पड़ नहीं मारना था

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश में महिला कलेक्टर से जुड़े थप्पड़कांड का मामला अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है जिससे जुड़े कई मामले सामने आते जा रहे हैं। इसके चलते ही प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने मामले पर सवाल उठाते हुए बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि, कलेक्टर के पास लाठीचार्ज और गोली चलाने के अधिकार, उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। साथ ही इस बयान को अपनी व्यक्तिगत राय के तौर पर बताया। इस बयान के साथ ही मामले में डीजीपी द्वारा गृह मंत्री को पत्र लिखे जाने के बाद भी कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है।

मंत्री ने बयान में कहा :

राजगढ़ के थप्पड़कांड मामले पर सवाल उठाते हुए मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि, कलेक्टर जैसे जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे अधिकारी को थप्पड़ मारने जैसा कृत्य नहीं करना चाहिए, कलेक्‍टर पूरे जिले का दंडाधिकारी होता है और उसके आदेश पर कार्रवाई होती है। अगर कोई हिंसा करता है तो कलेक्टर के पास लाठीचार्ज, यहां तक कि गोली चलाने का भी अधिकार है। ऐसे में खुद कलेक्टर को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। साथ ही बयान को अपने व्यक्तिगत राय के तौर पर बताते हुए कहा कि, मैं किसी अवैधानिक कार्य की तारीफ नहीं करूंगा, राजगढ़ में महिला कलेक्टर निवेदिता द्वारा भाजपा कार्यकर्ता समेत पटवारी और एएसआई को थप्पड़ मारा था। पुलिस की जांच में कलेक्टर द्वारा किए गए कृत्य पर कलेक्टर को दोषी माना है।

मामले पर सरकार की चुप्पी :

एसडीओपी की जांच रिपोर्ट के आधार पर इस बात की पुष्टि की गई कि, भाजपा कार्यकर्ता समेत पटवारी और एएसआई को थप्पड़ मारा था। जिसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद डीजीपी वीके सिंह ने आगे की कार्रवाई के लिए गृह विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। हालांकि, मामले में गृहमंत्री बाला बच्चन ने चुप्पी साधी है। उन्होंने बुधवार को सुबह डीजीपी से जांच रिपोर्ट मिलने की बात स्वीकार की थी, लेकिन शाम तक गृहमंत्री इस मामले में कुछ बोलने से इनकार करने लगे।

भाजपा कोर्ट जाने की तैयारी में :

बता दें कि, मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर पुष्टि होने के भाजपा इसे सियासी तौर पर लेकर जा रही है जिसके लिए कानूनी कार्रवाई का मजबूत आधार मिल गया है। आगे की कार्रवाई में कलेक्टर के खिलाफ कोर्ट में याचिका पेश की जा सकती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक, कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारने के मामले में भाजपा सांसदों के दल ने कार्मिक विभाग दिल्ली में शिकायत दर्ज की थी।

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