राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश की राजधानी में प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के फसलों के मुआवजे के संबंध में केंद्र सरकार से मांग की गई थी, जिस पर केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की राहत राशि दी बाकी 5621.28 करोड़ की राशि जल्द देने की मांग की गयी हैं। दरअसल प्रदेश सरकार ने केंद्र से 6621.28 करोड़ रुपए की राहत राशि के लिए आवेदन दिया था।
अतिवृष्टि से फसलों को पहुंचा था नुकसान:
बता दें कि, इस साल तेज बारिश ने किसानों की फसलों सहित पूरे प्रदेश को नुकसान पहुंचाया था। जिसे देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया कि, किसानों की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसमें करीबन 55 लाख किसानों की 60 लाख हेक्टेयर की फसलें खराब हुईं। जिसके लिए केंद्र सरकार से फसलों की क्षतिपूर्ति, जान-माल और अधोसंरचना के नुकसान की भरपाई के लिए लिए राहत राशि की मांग की गई थी।
कृषि मंत्री ने केन्द्र सरकार पर लगाया आरोप:
प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि, केन्द्र से प्रदेश सरकार ने खरीफ की फसल के संबंध में राज्यांश अग्रिम की राशि 509.60 करोड़ रुपए का भुगतान बीमा कंपनियों को कर दिया है जिसके संबंध में केंद्र ने राज्यांश राशि के मद का 2301 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक नहीं किया है। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार और किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। वहीं भावांतर योजना के कुल 1017 करोड़ रुपए केंद्र सरकार प्रदेश को नहीं दे रही है।
हाल ही में प्रदेश सरकार ने किसानों के राहत राशि की संबंध में भेदभाव करने पर केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने की घोषणा की थी।
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