ऊर्जा क्षेत्र में आधुनिकीकरण और विकास के लिए केंद्र देगी मध्य प्रदेश को धन राशि

भोपाल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आये दिन हासिल की जा रही उपलब्धियों के बीच अब यह खबर सामने आई है कि, प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में आधुनिकीकरण और अधोसंरचना विकास के लिए केंद्र सरकार राशि प्रदान करेगी। इस मामले में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने गुरुवार को जानकारी दी। जो कि, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त बैठक के बाद दी गई।

केंद्र सरकार करेगी राशि प्रदान :

दरअसल, मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में आधुनिकीकरण और अधोसंरचना विकास के लिए केंद्र सरकार राशि प्रदान करेगी। जो कि, 13 हजार करोड़ रुपये की राशि होगी। यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त बैठक के दौरान लिया गया , इस मामल में केन्द्रीय मंत्री आर के सिंह ने बताया है कि, 'मध्य प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे सुधार प्रशंसनीय हैं। यहाँ विद्युत हानि कम करने की योजना और अपनाए गए नवाचार अभिनव और अनुकरणीय हैं। राशि स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह का आभार व्यक्त किया है।' उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी बात रखी।

प्रदेश मुख्यमंत्री का कहना :

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, 'मध्य प्रदेश को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। किसानों और पंचायतों द्वारा खेतों पर कुसुम योजना में सौर ऊर्जा उत्पादन के कार्य को गति दी जाएगी। इससे किसानों को सस्ती बिजली मिलेगी। केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न बाधाएँ दूर कर मध्य प्रदेश को ताप विद्युत सहित अन्य ऊर्जा उत्पादन के माध्यमों में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के हर घर तक बिजली पहुँचाने के लक्ष्य को राज्य में पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश तेजी से कार्य करेगा।'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया धन्यवाद :

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि, 'मध्य प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र के आधुनिकीकरण और अधोसंरचना के विकास के लिए 13 हजार करोड़ रुपये भारत सरकार से देने पर सहमति हुई। मध्य प्रदेश को यह राशि प्रदान करने के लिए समस्त बाधाएँ दूर की गई हैं। इस राशि से आधुनिकीकरण भी होगा और हम सहजता और सरलता के साथ हर घर तक बिजली भी पहुँचा सकेंगे।'

सोलर पॉवर प्लांट्स का शिलान्यास :

मुख्यमंत्री ने कहा कि, 'केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने आज मध्य प्रदेश की धरती पर 1500 मेगावॉट के तीन सोलर पॉवर प्लांट्स का शिलान्यास किया है और ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत बैठक भी की है। ऊर्जा के लिए अधोसंरचना विकास के लिए तैयार योजना को सहयोग देने का श्री सिंह से आग्रह किया गया था। केन्द्रीय मंत्री श्री सिंह ने इस आग्रह को स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की बढ़ती हुई खपत को और बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए अब हम केवल थर्मल और जल विद्युत पर निर्भर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के ग्रीन एनर्जी के संकल्प और स्वप्न को पूरा करने की दिशा में मध्यप्रदेश तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश किस तरह अधिक तेजी से बढ़े और किसान को भी कैसे दिन में हम सोलर के माध्यम से बिजली उपलब्ध करा पाएँ, ऐसी योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा करके उनको आज अंतिम रूप दिया गया है।'

ऊर्जा क्षेत्र में करने हैं सुधार :

CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, 'ऊर्जा क्षेत्र में कुछ सुधार करने हैं। प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में सभी आवश्यक सुधारों को मध्य प्रदेश सरकार पूरा कर लेगी। यह सभी सुधार करते हुए अभी जनता को 24 घंटे घरों में बिजली और 10 घंटे खेती के लिए बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग के साथ-साथ उपलब्धता बढ़ती रहे, उसका रोड मैप हमने तैयार किया है। अनेक प्रोजेक्ट्स चाहे वो ओंकारेश्वर का फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट हो, छतरपुर में बिजली को स्टोर करके रखने की योजना हो या रूफ टॉप के माध्यम से सोलर के उत्पादन को बढ़ाने का सवाल हो, सभी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश कार्य कर रहा है।'