कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने दी स्वास्थ्य बीमा की सौगात
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मध्य प्रदेश

कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने दी स्वास्थ्य बीमा की सौगात

2020 की पहली कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। अस्पतालों में 5 लाख तक इलाज मुफ्त होगा, जानिए और क्या हैं फायदे।

Rishabh Jat

राज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है। योजना से लगभग 12 लाख 55 हजार कर्मचारी/अधिकारी लाभांवित होंगे।इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी नियमित शासकीय कर्मचारी, सभी संविदा कर्मचारी, शिक्षक संवर्ग, सेवानिवृत्त कर्मचारी, नगर सैनिक, आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले पूर्ण कालिक कर्मचारियों और राज्य की स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा निगम/मण्डलों में कार्यरत कर्मचारियों एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए योजना वैकल्पिक होगी।

मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में बाह्य रोगी ओपीडी के रूप में प्रतिवर्ष 10 हजार रूपये तक का नि:शुल्क उपचार अथवा नि:शुल्क दवाओं का वितरण किया जाएगा। सामान्य उपचारों के लिए प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये और गंभीर उपचारों के लिए 10 लाख रूपये तक की नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी। दस लाख से अधिक के उपचार के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा विशेष अनुमति दी जा सकेगी।

बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री सज्जन वर्मा ने बताया सरकार अब तक 21 लाख किसानों का कर्ज माफ कर चुकी है। अब एक और सूची तैयार की गई है। जिसमें 10 लाख किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। पहली सूची के किसानों का ऋण माफ होने के बाद अब ऋण माफी की अगली सूची का काम शुरू किया जा रहा है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि उन किसानों का भी ऋण माफ किया जाएगा, जिनके एक से ज्यादा खाते हैं। उनका मामला सबसे आखिर में देखा जाएगा।

कैबिनेट में उच्च शिक्षा विभाग के तहत 500 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। अतिथि विद्वानों के लिए जिन कॉलेजों में पद खाली हो गए थे, वहां पर 500 नए पद सृजन करने को मंजूरी दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने बताया कि किसी भी अतिथि विद्वान को बाहर नहीं किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अतिथि विद्वानों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग में 560 पदों को भरने की मंजूरी दी गई।

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