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मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कैबिनेट बैठक में लिए अहम फैसले
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कैबिनेट बैठक में लिए अहम फैसले|Social Media
मध्य प्रदेश

भोपाल: मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कैबिनेट बैठक में लिए अहम फैसले

भोपाल, मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े प्रस्तावों को मिली मंजूरी, कई बड़े अहम फैसले लिए गए।

Deepika Pal

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश की राजधानी में प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मंजूरी मिली है। जिसकी जानकारी कैबिनेट के मंत्रियों ने प्रेस कांफ्रेन्स के माध्यम से दी। इस बैठक में कर्मचारियों के मुद्दों पर फैसला लेते हुए सभी विभागों के लिए एक कर्मचारी आयोग बनाए जाने की घोषणा की, कई मुद्दों को भी शामिल करते हुए मंजूरी दी गई है।

कई बड़े प्रस्तावों पर दी मंजूरी :

प्रदेश के मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री कमलनाथ और कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में कई मुद्दों और प्रस्तावों पर चर्चा की गई। जिसमें बैठक के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देते हुए निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 को मंजूरी दी गई जिसमें 100 बिस्तरीय अस्पताल बनाने की योजना को समाप्त करते हुए 30 बिस्तरीय वाले अस्पताल बनाने के लिए नगर-निगम और नगर पालिका क्षेत्र के बाहर रियायती दर पर जमीन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। इस प्रस्ताव के पास होने से निजी क्षेत्र को बढ़ावा और छोटे निवेशकों को फायदा मिलेगा।

बता दे 100 बिस्तरीय अस्पताल बनाने की अनिवार्यता के कारण बड़े निवेश की आवश्यकता होती थी, जिससे निवेशक इस क्षेत्र में अपनी भूमिका नहीं निभा पाते थे।

स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों को मिलेगी विशेष सुविधा :

मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के तहत लिए गए फैसलों में सुषेण चिकित्सक योजना को लागू किया गया है जिसमें प्रदेश के 20 जिलों को शामिल करते हुए पिछड़ा और अति पिछड़ा जिला बनाकर डॉक्टरों को इन क्षेत्रों में पदस्थ किया जाएगा। जिसके तहत डॉक्टरों को विशेष सुविधा में विशेष प्रोत्साहन भत्ता 40 हजार के साथ मकान और गाड़ी दी जाएगी। जिसके लिए डॉक्टरों को एक साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सुविधा देनी होगी।

मिलेगा जमीन पर डायवर्सन करने का अधिकार :

कैबिनेट के प्रस्ताव के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले सामान्य वर्ग को जमीन पर डायवर्सन करने की मंजूरी दी है जिसके लिए राजस्व विभाग ने भू राजस्व संहिता की दो धाराओं में संशोधन करते हुए किया है। जिसके लिए पूर्व में विकास कार्य प्रभावित होते थे।

इस प्रस्ताव के अलावा आजीविका मिशन के तहत कार्य करने वाली महिलाओं और स्व सहायता समूह के महासंघ के द्वारा आहार संयंत्रो की जिम्मेदारी एमपी एग्रो को सौंपी गयी है। साथ ही 123 आवासीय स्कूलो की जिम्मेदारी के लिए सोसायटी का गठन भी किया है।

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