मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आदिम जाति कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक ली

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने वनाधिकार के निरस्त दावा प्रकरणों का त्वरित गति से निराकरण करने के निर्देश दिए, जानिए बैठक में लिए गए महवत्पूर्ण फैसले।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आदिम जाति कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक ली
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राज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ ने वनाधिकार अधिनियम में निरस्त प्रकरणों के परीक्षण कार्य में तेजी लाने और हर 15 दिन में इसकी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कमल नाथ मंत्रालय में आदिम जाति कल्याण विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने वन मित्र पोर्टल के जरिये निरस्त पट्टों के दावों के शत-प्रतिशत प्रकरण प्राप्त कर सभी जिला कलेक्टरों को इसका त्वरित निराकरण करने के निर्देश जारी करने को कहा।

कमल नाथ ने जबलपुर में शंकर शाह, रघुनाथ शाह संग्रहालय का कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के पारंपरिक कौशल और कला को बढ़ावा दिया जाये, जिससे उनके आय के स्रोत बढ़ सकें। मुख्यमंत्री ने आदिवासी क्षेत्रों में और किसानों को जैविक खेती के लिये प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्रावासों और आश्रमों में गुणवत्तापूर्ण सुविधाएँ देने को कहा।

कमल नाथ के मंत्रीमण्डल में केबिनेट मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों पर की गई कार्यवाही की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वन मित्र पोर्टल के माध्यम से वन अधिकार अधिनियम में निरस्त दावों का परीक्षण कार्य जारी है। सभी छात्रावास परिसर में गांधी स्तंभ स्थापित किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी से जुड़े वर्धा, साबरमती जैसे महत्वपूर्ण स्थलों का विद्यार्थियों को भ्रमण कराने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आदिम जाति कल्याण विभाग की सेवा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता बतलाई। उन्होंने विभाग द्वारा मध्यप्रदेश ट्राइबल अफेयर्स ऑटोमेशन सिस्टम के जरिए योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण और हितग्राहियों के खातों में सीधे भुगतान किए जाने के प्रयासों की सराहना की।

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