प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन को लेकर CM ने की बैठक, दिए ये निर्देश

भोपाल, मध्यप्रदेश। कोरोना संकट के बीच मध्यप्रदेश में लगातार बैठकें हो रही हैं बता दें कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की है, इस दौरान एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

CM ने आज लॉ एंड आर्डर की बैठक बुलाई :

बताते चलें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लॉ एंड आर्डर की बैठक बुलाई है बैठक में पीएस मुख्यमंत्री एडीजी इंट, पीएस गृह, ओएसडी मुख्यमंत्री, सीपीआर डीपीआर भी मौजूद हैं। दूसरे राज्यों से आ रही अवैध शराब की रोकथाम के लिए संबंधित राज्यों से मध्यप्रदेश सरकार बात करेगी, डिस्टलरी नियम विरुद्ध काम करेगी तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आज बैठक के बीच CM ने शिवपुरी कलेक्टर से की चर्चा:

बता दें कि मध्यप्रदेश के शिवपुरी में लगातार बारिश के चलते पार्वती नदी में बाढ़ से कुछ गांव में लोग फंस गए है, पानी के तेज़ बहाव के कारण लोगो को बचाना मुश्किल हो रहा है, इस बीच आज बैठक के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी कलेक्टर से चर्चा की है।

मुख्यमंत्री ने प्रशासन को अलर्ट पर रहने के दिए निर्देश :

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने SDRF की अतिरिक्त टीम को ग्वालियर जबलपुर से भेजने के निर्देश दिए गए वहीं, शिवपुरी के लिए भी एयरलिफ्ट हेतु एयरफोर्स से संपर्क किया गया है साथ ही मुख्यमंत्री ने शिवपुरी श्योपुर प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए है की गृह मंत्री और राजस्व मंत्री पूरी स्थिति पर नजर रखें।

ऑपरेशन मुस्कान पर हुई चर्चा :

वहीं, मुख्यमंत्री द्वारा ली जा रही इस बैठक में ऑपरेशन मुस्कान पर चर्चा हुई, डीजीपी ने बरामद होने वाली बेटियों की संख्या की जानकारी भी दी, बताते चलें कि 15 जुलाई से शुरू हुए ऑपरेशन मुस्कान में 938 बच्चे रिकवर किये गए जिसमें 117 बेटे और शेष बेटियां हैं, इसके साथ ही ऑनलाइन गेम में पैसा लगाने से बच्चे कैसे बचे और गेम कंपनियों पर कैसे कार्रवाई कर सकते हैं इस पर भी चर्चा हुई है।

इस बैठक में इस विषय पर भी हुई चर्चा :

एमपी में लगातार बढ़ रही अवैध शराब से होने वाली मौतों के बाद अब सरकार अवैध शराब के विरुद्ध कठोर कानून कल कैबिनेट में लायेगी, यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी सत्र में विधानसभा में बिल लाया जाएगा।