विदेश यात्रा रद्द करने के बाद CM पहुंचे दिल्ली, ओबीसी आरक्षण पर सॉलिसिटर जनरल से CM ने की चर्चा
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विदेश यात्रा रद्द करने के बाद CM पहुंचे दिल्ली, ओबीसी आरक्षण पर सॉलिसिटर जनरल से CM ने की चर्चा

सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने के निर्देश के बाद मध्यप्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। शिवराज सिंह दिल्ली पहुंचे और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से चर्चा की।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने के निर्देश के बाद मध्यप्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। बुधवार को अपनी पूर्व निर्धारित विदेश यात्रा रद्द करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के गृह मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ दिल्ली पहुंचे और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से चर्चा की।

मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन ऑफ आर्डर दायर करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नए तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारी कोशिश है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया था कि मध्यप्रदेश में त्रि स्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के चुनावों में ओबीसी आरक्षण के बिना ही 15 दिन के भीतर अधिसूचना जारी की जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के एक दिन बाद ही बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपनी विदेश यात्रा रद्द कर दी। सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए विधि विशेषज्ञों से बातचीत कर रही है। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार शाम दिल्ली पहुंचकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से चर्चा की। उनके साथ मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह भी दिल्ली में हैं। श्री चौहान ने ट्वीट करके इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने दिल्ली में भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री मेहता से भेंट कर मध्यप्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण के सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के विधिक पक्षों पर विस्तृत चर्चा की। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग को उसका हक दिलाने के लिए संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री ने इसी क्रम में देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम नटराज के साथ भी चर्चा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री की भाजपा के शीर्ष नेतााओं के साथ भी मुलाकात की चर्चा है।

इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू की चुनावों की तैयारी :

इधर पंचायत चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण के बगैर कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग स्तर पर जोर पकड़ने लगी हैं। बुधवार को ही भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग ने भी प्रदेश में चुनाव कराने को लेकर बैठक की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह गुरुवार को दिन में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में सभी कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे। इस कॉन्फ्रेंसिंग में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन अधीक्षक को भी शामिल रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया कि 24 मई से पहले दोनों चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और किसी भी स्थिति में जून में चुनाव करा दिए जाएंगे। इस संबंध में जब राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह से चर्चा की तो उन्होंने बैठक में लिये गए फैसलों की ज्यादा जानकारी देने से इंकार करते हुए कहा कि यह बैठक शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करने के लिए बुलाई गई थी।

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