CM शिवराज ने की घोषणा
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CM शिवराज ने की घोषणा- प्रदेश के 2 बड़े महानगरों में लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा- भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी।

भोपाल, मध्यप्रदेश। जहां मध्यप्रदेश में कई योजनाओं पर कार्य जारी हैं वहीं, आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि, भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। बता दें कि, मुंबई की तर्ज पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू (Police commissioner system) की जाएगी।

सीएम शिवराज ने किया ट्वीट

एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने ट्वीट कर कहा- प्रदेश के 2 बड़े महानगरों में राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं, प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है पुलिस अच्छा काम कर रही है। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है।

भौगोलिक दृष्टि से भी महानगरों का विस्तार हो रहा है और जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने फैसला किया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, लेकिन राज्य के स्वच्छतम शहरों में शामिल भोपाल और इंदौर में बढ़ती जनसंख्या, भौगोलिक विस्तार और तकनीक के कारण उत्पन्न हुयी कानून व्यवस्था संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था लागू होने से पहले से बेहतर कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने का कार्य होगा।

राज्य के भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की मांग काफी पुरानी है। इस दिशा में कई बार सरकार स्तर पर प्रयास हुए, लेकिन सफलता अब मिलती हुई दिखायी दे रही है। बता दें कि अपराधों पर नकेल के लिए बेहतर पुलिस प्रणाली माना जाता है। ज्यादातर महानगरों में यही सिस्टम लागू है। इससे फायदा यह होगा कि पुलिस के पास अपराध नियंत्रण के ज्यादा अधिकार और प्रभावी तंत्र होगा। वही पुलिस कमिश्नर प्रणाली के लागू होने पर पुलिस को कई अधिकार और मिल जाएंगे। इसमें धरना, प्रदर्शन की अनुमति से लेकर शस्त्र लायसेंस देने के अधिकार मिल जाएंगे।

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