MP में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए नियमों में किए जाएंगे संशोधन: CM
CM ने की समीक्षा बैठकSocial Media

MP में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए नियमों में किए जाएंगे संशोधन: CM

भोपाल, मध्यप्रदेश : CM शिवराज ने मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक, कहा- शहरी गरीबों के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन पर दें विशेष ध्यान।

भोपाल, मध्यप्रदेश। कोरोना संकट के बीच मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक की, नगरीय विकास और आवास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए अधिनियमों एवं नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे वहीं शहरी गरीबों के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें।

शिवराज ने ट्वीट कर कहा-

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा है कि- शहरी गरीबों के लिए रोजगारमूलक योजनाओं, जनकल्याण और आवास योजनाओं का क्रियान्वयन समय-सीमा में किया जाए, नगरीय निकाय स्वच्छता और अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दें।

पथ विक्रेताओं को लाभान्वित करने में MP में अच्छा कार्य हुआ है : CM

आगे शिवराज ने कहा कि पथ विक्रेताओं को लाभान्वित करने में मध्य प्रदेश में अच्छा कार्य हुआ है, इस योजना में प्रदेश को देश में प्रथम स्थान मिले, ऐसा प्रयास करें। प्रमुख सचिव नगरीय ने बताया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप में विभाग ने पांच लाख पथ विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी के लिए ऋण दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे दिसंबर 2023 तक हासिल किया जाएगा।

नगरीय निकायों द्वारा दी जाने वाली नागरिक सुविधायें सहजता-सरलता से लोगों को‍ मिले।आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत विभाग की कार्ययोजना को समय-सीमा में अमल में लाया जाये। अधिक से अधिक पथ विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी मिले।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

समीक्षा बैठक में सीएम ने कही ये बातें

  • आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप के तहत 378 शहरों में कम आय वर्ग के लोगों के‍ लिये तीन लाख आवासीय इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

  • कम आय वर्ग के 30,000 हितग्राहियों को 6 लाख ऋण 3-4% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

  • वहीं 49 शहरों में सीवरेज सिस्टम को कार्यशील बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

  • शहर एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले तथा अधिकतर नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं।

  • इसी तरह सैनिटेशन में सभी 378 शहरों में से 350 शहरों ने ओडीएफ प्लस का स्टेटस हासिल कर लिया है।

CM मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश -

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए, कहा- नगरीय क्षेत्रों में गरीब वर्ग के लिए बनाए गए अधूरे ई.डब्ल्यू.एस. आवास पूर्ण किए जाएं, इनकी कीमत प्रति इकाई 7.5 लाख रूपए है। मलिन बस्ती में इसके हितग्राही को मात्र 2 लाख रूपए देने हैं। स्मार्टसिटी मिशन के अंतर्गत 468 प्रोजेक्ट्स में से 216 पूरे कर लिए गए हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सीएम ने निर्देश दिये ‍है कि जिन शहरों में अच्छा कार्य नहीं चला है वहां के अधिकारियों के‍ विरुद्ध कार्रवाई करें।

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