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अमेरिका, कनाडा में धूम मचा रहा है मध्य प्रदेश का बासमती चावल: सीएम शिवराज

मध्यप्रदेश। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि, गेहूं के उत्पादन में पंजाब को पीछे छोड़कर मध्यप्रदेश अब देश में पहले स्थान पर आ गया है।

मध्यप्रदेश। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेंगलुरू में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और व्यावसायिक समूहों के पदाधिकारियों से चर्चा कर उन्हें राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करने के कार्य में जुटे हैं। ऐसे में सीएम शिवराज ने आज बेंगलुरू में जनवरी 2023 में इंदौर में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट के लिए सीरो फार्मा के निदेशक को आमंत्रित किया एवं मध्यप्रदेश में निवेश के संबंध में चर्चा की।

बता दें, राज्य सरकार इंदौर में 11 और 12 जनवरी को वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 आयोजित कर रही है। इसके लिए पिछले कई माहों से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। खासतौर से राज्य सरकार का उद्योग विभाग का महकमा इस कार्य में लगा हुआ है और श्री चौहान स्वयं इन कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में सीएम ने उद्योगपतियों से राज्य में निवेश करने के साथ ही जनवरी के दूसरे सप्ताह में इंदौर में आयोजित निवेशक सम्मेलन में शामिल होने के लिए उन्हें न्यौता दिया। इस दौरान उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए सरकार की ओर से देने वाली सुविधाओं के बारे में बताया गया। उद्योगपतियों ने भी निवेश करने को लेकर उत्साह प्रदर्शित किया।

सीएम शिवराज ने अपने संबोधन में कहा कि, गेहूं के उत्पादन में पंजाब को पीछे छोड़कर मध्यप्रदेश अब देश में पहले स्थान पर आ गया है। मध्यप्रदेश का बासमती चावल अमेरिका, कनाडा में धूम मचा रहा है। मध्यप्रदेश की ग्रोथ रेट करंट प्राइजेस पर 19.76% हो गई है। प्रदेश की जीएसडीपी अब साढ़े 11 लाख करोड़ रूपए की हो गई है। देश की जीएसडीपी में मध्यप्रदेश का योगदान पहले 3.6% था जो बढ़कर अब 4.6% हो गया है। हम पहले की स्थिति से बहुत आगे बढ़ गए हैं। एक तड़प, जिद, जज्बा और जुनून है कि हम पीछे नहीं रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे।

मध्यप्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं : CM

मुख्यमंत्री ने कहा कि, गरीब, निम्न, मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए 20-25 गांवो के क्लस्टर में 1 सीएम राइज स्कूल बनाया जाएगा, जिसमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, खेलने के लिए ग्राउंड और बस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, मध्यप्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, मध्यप्रदेश में जमीन की उपलब्धता है। राज्य सरकार के पास लगभग सवा लाख एकड़ का लैंड बैंक उपलब्ध है।

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