सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदेश यात्रा की रद्द
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदेश यात्रा की रद्दSocial Media

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदेश यात्रा की रद्द, OBC आरक्षण के कारण लिया फैसला

प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) पिछड़े वर्ग की लड़ाई के लिए एक बार फिर से कोर्ट जाने वाले है। इसके लिए उन्होंने अपनी विदेश यात्रा को किया रद्द कर दी है।

भोपाल, मध्य प्रदेश। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) पिछड़े वर्ग की लड़ाई के लिए एक बार फिर से कोर्ट जाने वाले है। ऐसे में उन्होंने अपनी विदेश की यात्रा को स्थगित कर दिया है। इसकी जानकारी उनके ऑफिसियल ट्विटर अकाउंट के जरिए दी गई है।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ट्वीट:

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा है कि, "माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कल मध्यप्रदेश के स्थानीय निकायों में बिना पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के चुनाव कराने का निर्णय सुनाया गया है। मेरी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"

उन्होंने आगे कहा कि, "माननीय न्यायालय का निर्णय स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाला है। इसलिए राज्य सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में पुनः संशोधन याचिका दायर करने का निर्णय लिया है।"

उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा है कि, "मेरा दिनांक 14 मई से मध्यप्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश प्रवास तय था। किंतु इस समय न्यायालय में पुनः अपना पक्ष रखना तथा पिछड़े वर्ग के हितों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता है, इसीलिए मैं अपनी प्रस्तावित विदेश यात्रा निरस्त कर रहा हूँ।"

मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण के बिना होंगे पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव:

बता दें कि, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत (ग्राम, जनपद व जिला) और नगरीय निकाय (नगर परिषद, नगर पालिका व नगर निगम) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर राज्य निर्वाचन आयोग से स्पष्ट कहा है कि, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण के बिना ही चुनाव कराए जाएं। ओबीसी आरक्षित सीटों को अनारक्षित श्रेणी में अधिसूचित किया जाए। दो सप्ताह के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करें। इसमें अब विलंब नहीं होना चाहिए।

शिवराज सिंह चौहान ने कही यह बात:

वहीं कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, "इसका अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हों, हम इसके लिए रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो।"

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