सीएम ने लिया निर्णय
सीएम ने लिया निर्णय|Social Media
मध्य प्रदेश

CM ने लिया फैसला, मप्र में यात्री बसों के 5 माह का वाहन कर किया जाएगा माफ

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने आम जनता के हित में और बस आपरेटर्स की समस्याओं को दूर करने के लिये यात्री बसों के सुचारू संचालन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

Priyanka Yadav

Priyanka Yadav

भोपाल, मध्यप्रदेश। कोरोना ने जहां प्रदेश में कोहराम मचा रखा है, वहीं दूसरी तरफ संक्रमणकाल के दौर में कई दिनों से बस ऑपरेटर मांग का मामला चर्चा में बना हुआ है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता के हित में और बस आपरेटर्स की समस्याओं को दूर करने के लिये यात्री बसों के सुचारू संचालन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

मिली जानकारी के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बस संचालकों एवं उससे जुड़े लोगों की परेशानियों के दृष्टिगत यात्री बसों पर देय मासिक वाहनकर को 1 अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक की अवधि तक पूर्णतः माफ करने का निर्णय लिया है, यात्री बसों के संचालन की स्थिति पुनः सामान्य रूप से हो सके इसको दृष्टिगत रखते हुए माह सितंबर 2020 के देय मासिक वाहनकर में 50 प्रतिशत की छूट एवं वाहनकर जमा करने की तिथि को 30 सितम्बर 2020 तक बढ़ाया गया है।

बता दें कि राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय से प्रदेश के बस आपरेटर्स की परेशानियां खत्म होंगी और आमजन की सुविधा के लिये अब बसों का पूरी क्षमता के साथ संचालन शुरू हो सकेगा। इसी क्रम में यात्री किराये के पुनर्निधारण के लिये किराया निर्धारण समिति को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिये गये हैं। वही मुख्यमंत्री ने कहा कि बस आपरेटर्स और प्रदेश की जनता के हित में लिये गये इस निर्णय से अब प्रदेश में पूर्ण क्षमता के साथ बसें पुन: चालू हो जाएगी। इससे जहां एक ओर आमजन को आवागमन की सुविधा मिल सकेगी, वहीं दूसरी ओर यात्री बसों से जुड़े रोजगार प्रारंभ हो सकेंगे।

बताते चलें कि 25 अगस्त को मध्यप्रदेश सरकार ने पहले चरण में करीब 35,720 हजार बसों का 3 महीनाें का 210 करोड़ टैक्स माफ करने की तैयारी की थी। बता दें कि ऑपरेटर्स की मांग है कि छह माह का टैक्स माफ करें और बसों का किराया बढ़ाएं, इस मामले में सरकार टैक्स माफ करने की तैयारी की थी, अभी सरकार तीन महीने (अप्रैल, मई व जून) का करीब 210 करोड़ रुपए टैक्स माफ करने और इसके बाद सरकार बचे हुए तीन महीने (जुलाई, अगस्त व सितंबर) का बकाया लगभग 210 करोड़ टैक्स माफ होने की बात हुई थी।

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