सीएम ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 480 करोड़ रूपए नगरीय निकायों को किए अंतरित

भोपाल, मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नगरीय निकायों के पदाधिकारियों से चर्चा की, CM ने सिंगल क्लिक द्वारा 480 करोड़ रूपए की राशि नगरीय निकायों को अंतरित किया।
सीएम ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 480 करोड़ रूपए नगरीय निकायों को किए अंतरित
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान Social Media

भोपाल, मध्यप्रदेश। MP उपचुनाव परिणाम के बाद एक बार फिर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आ गए हैं, बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज लगातार प्रदेश के विकास कार्यों की बैठक लेते हुए हर क्षेत्र पर अपनी नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के पदाधिकारियों से चर्चा की और इस अवसर पर शिवराज ने सिंगल क्लिक द्वारा 480 करोड़ रूपए की राशि नगरीय निकायों को अंतरित की।

बता दें कि सीएम शिवराज ने 480 करोड़ रूपए की राशि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के अलावा 403 अन्य नगरीय निकाय को सौंपी है, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में आर्थिक संकट है लेकिन विकास के कार्यों के लिए धन की व्यवस्था की जाती रहेगी और गरीबों को प्राथमिकता देते हुए आवास उपलब्ध कराये जायेंगे। सीएम शिवराज ने निर्देश दिए हैं कि ऐसी व्यवस्था करे कि आसपास के इलाकों में झुग्गी क्षेत्र की संख्या अधिक न बढ़े।

शिवराज ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में मिलियन प्लस आबादी वाले नगरीय निकायों को दो किश्तों में कुल 598 करोड़ रूपए मंजूर हुए हैं। इनमें भोपाल को 176, ग्वालियर को 102, इंदौर को 202 और जबलपुर को 118 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। इसकी प्रथम किश्त कुल 149.50 करोड़ की राशि आज अंतरित की गई। नान मिलियन प्लस आबादी के 403 नगरीय निकायों और 5 छावनी परिषद के लिए 1320 करोड़ रूपए मंजूर हुए हैं। इनकी पहली किश्त 330 करोड़ गत 06 जून को प्रदेश सरकार ने निकायों को प्रदान की थी। इसका उपयोग निकायों ने विभिन्न विकास कार्यों और कोरोना रोकथाम के लिए किया।

वहीं आगे शिवराज ने ट्वीट कर कहा कि नगरों के विकास के लिए धनराशि की कमी नहीं आने दी जाएगी, जब कोरोना काल में 330 करोड़ की राशि राज्य सरकार ने नगरीय निकायों को प्रदान की तो अब यह क्रम नहीं रूकेगा और 15वें वित्त आयोग की स्वीकृत राशि निकायों को प्रदान की जाती रहेगी, नगर किसी भी प्रदेश का आईना होते हैं। बड़ी आबादी होने के कारण नगरों में सड़क, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता से उपलब्ध करवाना आवश्यक होता है। इसके साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सीवेज सिस्टम का विकास भी जरूरी है।

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