कांग्रेस ने पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक माना : विष्णुदत्त शर्मा

भोपाल, मध्यप्रदेश। आजादी के बाद सबसे अधिक समय तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कभी भी कांग्रेस पिछड़ों का भला नहीं कर पाई। कांग्रेस सरकार ने ओबीसी कमीशन बनाकर पिछड़ों को लॉलीपॉप दिया, लेकिन उसे संविधान का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि पिछड़ा वर्ग को इन्होंने हमेशा वोट बैंक माना। कांग्रेस को डर था कि अगर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा तो यह वर्ग अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेगा और कांग्रेस का वोट बैंक खत्म हो जाएगा। कांग्रेस ने वर्षों तक जातियों को लड़ाने और भ्रमित करने का काम किया है और यही कमलनाथ और कांग्रेस के नेता प्रदेश में कर रहे हैं। यह बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कही है।

शर्मा ने कहा कि विपक्ष ने राज्यसभा और लोकसभा में जिस तरह अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया, यही कांग्रेस का मूल चरित्र है। ठीक वैसी ही नौटंकी करते हुए कमलनाथ और उनके विधायकों ने विधानसभा सत्र को चलने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज कमलनाथ पिछड़ों की हित की बात करते हैं लेकिन वह बताएं कि पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री रहते उन्होंने क्या किया, उनके समय में एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में पैरेवी के लिए खड़े होने की भी आवश्यकता नहीं समझी। श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के जो नेता आज पिछड़ों के हित में कपड़े फाड़कर नौटंकी कर रहे हैं, वे बताएं कि हाईकोर्ट में उनकी सरकार ने केवीएट दायर क्यों नहीं की, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ और उनकी सरकार चलाने वाले दिग्विजय सिंह की उदासीनता के चलते पिछड़ों को उनका हक नहीं मिल पाया।श्री शर्मा ने कहा 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी गंभीरता के साथ कार्य कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने बड़े वकील इस मामले की पैरवी के लिए किए हैं। प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा में 27 प्रतिशत ओबीसी और 10 प्रतिशत सवर्णो को आरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भय और भ्रम फैलाकर राजनीति कर रही है।