कांग्रेस नेता KK Mishra का बयान- 'पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन असंवैधानिक'
कांग्रेस नेता KK Mishra का बयानSocial Media

कांग्रेस नेता KK Mishra का बयान- 'पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन असंवैधानिक'

भोपाल, मध्यप्रदेश: कांग्रेस नेता के के मिश्रा ने बयान देते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को असंवैधानिक बताया और कहा- एक अध्यक्ष रहते दूसरा अध्यक्ष नियुक्त करना असंवैधानिक।

भोपाल, मध्यप्रदेश। सरकार ने गुरुवार को मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू किया है, जिसके बाद मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई, राज्य शासन ने पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसपर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है।

कांग्रेस नेता के के मिश्रा का सामने आया बयान

इस बीच कांग्रेस नेता के के मिश्रा का बयान सामने आया है, कांग्रेस नेता के के मिश्रा ने बयान देते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को असंवैधानिक बताया और कहा कि गौरीशंकर नहीं जेपी धनोपिया हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष।

एक अध्यक्ष रहते दूसरा अध्यक्ष नियुक्त करना असंवैधानिक: कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता KK Mishra ने कहा कि कमलनाथ सरकार में ही ओबीसी आयोग गठित किया जा चुका था, सीएम रहते कमलनाथ ने जेपी धनोपिया को अध्यक्ष बनाया था, वर्तमान में जेपी धनोपिया पिछड़ा वर्ग के आयोग अध्यक्ष है, एक अध्यक्ष रहते दूसरा अध्यक्ष नियुक्त करना असंवैधानिक है।

कोर्ट में कांग्रेस सरकार के खिलाफ कंडक्ट ऑफ कोर्ट का केस करेगी: KK Mishra

इस मामले में KK Mishra ने कहा- कोर्ट में कांग्रेस सरकार के खिलाफ कंडक्ट ऑफ कोर्ट का केस करेगी। केके मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी अवमानना ​​याचिका के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाएगी क्योंकि कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने पहले ही पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था और जेपी धनोपिया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जब एक अध्यक्ष पहले से ही आयोग में तैनात था तो नई नियुक्ति नहीं की जा सकती थी, उन्होंने कहा कि नए सिरे से आयोग का गठन असंवैधानिक है।

बताते चलें कि पिछले एक माह से ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण के मामले को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और सरकार के बीच जमकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, जिसके बाद मप्र में कल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू कर कर दिया गया है, सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर- अंतत: मप्र में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण लागू

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