किसान विरोधी कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने किया किसान सम्मेलन
सिरोंज में किसान विरोधी कृषि कानून के खिलाफ किसान सम्मेलनSocial Media

किसान विरोधी कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने किया किसान सम्मेलन

सिरोंज विधानसभा में किसान विरोधी तीन काले कृषि कानूनों के विरोध में किसान सम्मेलन किया गया। जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव और सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है।

सिरोंज, मध्यप्रदेश। प्रदेश की सिरोंज विधानसभा में मंगलवार को ब्लॉक कांग्रेस ने मोदी सरकार द्वारा लाएं गए तीन कृषि विरोधी काले कानून के विरोध में जन आक्रोश रैली ओर सम्मेलन किया गया। जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव और कमलनाथ सरकार में मंत्री रहें जयवर्धन सिंह मुख्य तौर पर उपस्थित रहे।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ऐसा काला कानून लेकर आयी है। जिसमे हमारे देश के अन्नदाताओं की जमीन चुनिंदा उद्योगपति के पास गिरवी रखने का कानून है और आज हमारा किसान दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन कर रहा है और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक कि मोदी सरकार उस काले कानून को वापस नहीं ले लेती है।

उन्होंने कहा कि संपूर्ण मध्यप्रदेश में इस काले कानून का शंखनाद शुरू हो गया है और प्रदेश में 5 से 14 जनवरी तक ब्लॉक स्तर पर 15 जनवरी को जिला स्तर और 20 जनवरी को प्रदेश स्तर पर राजधानी भोपाल में काले कानून के विरोध में आंदोलन किया जावेगा। हमको उन दिल्ली में बैठे किसानों को समर्थन देना है। यादव ने कहा- सिरोंज मैं आज से चार साल पहले आया था तक यह कांग्रेस की सरकार थी और 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी।

पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश में सिरोंज से काले कानून के विरोध में आज आंदोलन शुरू हो चुका है और यह लड़ाई लंबी है। हमारी इंदिरा जी ने कृषि का राष्ट्रीयकरण किया था जिससे जमीन व पट्टे का अधिकार किसान को मिला था और अब केंद्र सरकार के इस काले कानून से देश की खेती निजी हाथों में आ जायेंगी। साथ ही 10 साल पहले मनमोहन सरकार में सोयाबीन तेल का दाम 70 रुपये किलो था और आज तेल का दाम 140 रुपये किलो है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब भी सरकार बनेगी कर्ज माफी की प्रक्रिया पूरी करेंगे।

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