साहब मैं दो साल से पैसा जमा करके चक्कर लगा रहीं हूं, मुझे कब मिलेगा आवास
आवास के लिए परेशानी महिला निगम अधिकारियों से चर्चा करते हुएRaj Express

साहब मैं दो साल से पैसा जमा करके चक्कर लगा रहीं हूं, मुझे कब मिलेगा आवास

ग्वालियर, मध्यप्रदेश : साहब मैंने राजीव आवास योजना में फ्लैट लेने के लिए दो साल पहले 1 लाख 50 हजार रुपये जमा किए थे। लेकिन मुझे अब तक फ्लैट नहीं मिला। कृपया करके मुझे आवास आवंटन कराएं।

हाइलाइट्स :

  • राजीव आवास योजना में आवास के लिए 2018 से चक्कर लगा रही है महिला

  • 1 लाख 50 हजार रुपये भी जमा हो चुके हैं लेकिन नहीं मिला आवास

  • योजना की लॉटरी निकालने से वंचित रह गए हैं 9 हितग्राही

  • आवास आवंटन के लिए फाईल पर निगमायुक्त के होने हैं हस्ताक्षर

ग्वालियर, मध्यप्रदेश। साहब मैंने राजीव आवास योजना में फ्लैट लेने के लिए दो साल पहले 1 लाख 50 हजार रुपये जमा किए थे। लेकिन मुझे अब तक फ्लैट नहीं मिला। मेरे पति की मृत्यु हो गई है और मुझे मजबूरन अपने मायके में रहना पड़ रहा है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूं कृपया करके मुझे आवास आवंटन कराएं। यह गुहार किरन पुर्विया नामक महिला ने निगम अधिकारियों ने लगाई। वह सोमवार को निगम मुख्यालय पहुंची थी। महिला का शोर सुनकर सिटी प्लानर पवन सिंघल ने उसकी बात सुनी और आवास आवंटित कराने का आश्वासन दिया।

शासन द्वारा गरीब लोगों को 1 लाख 50 हजार रुपये में आवास उपलब्ध कराने के लिए राजीव आवास योजना बनाई थी। इस योजना के तहत ग्वालियर में 892 आवास बनाए गए थे। तीन जगहों पर यह आवास बनें जिसमें महलगांव, शर्मा फार्म नंबर 1 एवं शर्मा फार्म नंबर 2 शामिल हैं। वर्ष 2018 में आवास आवंटन के लिए हितग्राहियों से 1 लाख 50 हजार रुपय जमा कराए गए। इसके बाद लॉटरी सिस्टम से आवास आवंटित किए। लेकिन कर्मचारियों की गलती के कारण 9 हितग्राही आवास आवंटित होने से वंचित रहे गए। यह लोग पिछले दो साल से नगर निगम मुख्यालय के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन इन्हें आवास नहीं मिल पा रहा। इन्हीं हितग्राहियों में से एक किरन पुर्विया पत्नी राकेश कई दिनों से नगर निगम मुख्यालय के चक्कर लगा रही है। कर्मचारी महिला को सही जानकारी नहीं दे रहे। लगातार चक्कर लगाने से परेशान हुई महिला सोमवार को फिर से निगम मुख्यालय पहुंच गई और नाराजगी जताने लगी। महिला का आरोप था कि कोई भी कर्मचारी प्रकरण की सही जानकारी नहीं दे रहे। महिला आवास आवंटन शाखा में नाराजगी जता रही थी। इसी दौरान सिटी प्लानर पवन सिंघल ने महिला को बुलाकर मामले की जानकारी दी। इसके बाद कर्मचारी को बुलाकर सही स्थिति की जानकारी ली। कर्मचारी ने बताया कि 9 हितग्राही लॉटरी निकालने से वंचित रह गए थे इसलिए उन्हें आवास नहीं मिल पाया है। आवास आवंटन की फाईल पर निगमायुक्त के हस्ताक्षर होने हैं इसके बाद आवास आंवटित कर दिए जायंगे।

निगमायुक्त से चर्चा नहीं करते जिम्मेदार अधिकारी :

कर्मचारियों द्वारा लॉटरी सिस्टम में हितग्राहियों के नाम शामिल नहीं किए गए थे जिससे यह परेशानी उत्पन्न हुई। पिछले चार महीने से लगातार इस प्रकरण के संबंध में अपर आयुक्त को बताया जा रहा है। चूंकि यह गरीब हितग्राहियों से संबंधित प्रकरण है इसलिए कोई ध्यान नहीं दे रहा। निगमायुक्त फाईल पर साईन कर दें तो 9 परिवारों की समस्या खत्म हो जायेगी।

दो साल से परेशान है यह 9 हितग्राही :

  1. जय प्रकाश वर्मा, पुत्र प्यारेलाल वर्मा

  2. ब्रज किशोर पुत्र जानकी प्रसाद

  3. पकंज राठौर पुत्र बलवान राठौर

  4. विवेक शर्मा पुत्र मुरारलाल

  5. सुरेश केवट पुत्र नंदराम केवट

  6. राकेश पुर्विया पुत्र जगदीश प्रसाद

  7. रमेश देवी पुत्री अशोक राजपूत

  8. कृष्णा छत्रसाल पुत्री मनोज तमोरी

  9. मुकेश सिंह भदौरिया, पुत्र साधू सिंह

इस तरह समझें पूरा प्रकरण :

  • मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को राजीव गांधी आवास योजना में फ्लैट दिए जाने थे।

  • ग्वालियर जिले में नगर निगम द्वारा कुल 892 आवासों का निर्माण किया।

  • वर्ष 2018 में 1 लाख 50 हजार रुपय प्रत्येक हितग्राही से जमा कराए गए।

  • आवास निर्माण होने पर वर्ष 2019-20 में लॉटरी पद्धति से आवंटन किया गया।

  • लॉटरी पद्धति में 9 हितग्राहियों के नाम शामिल होने से रह गए।

  • आवास आवंटित कराने के लिए हितग्राही दो साल से चक्कर काट रहे हैं।

  • चार माह पहले पूरे प्रकरण की फाईल तैयार करके निगमायुक्त के हस्ताक्षर के लिए भेजी गई लेकिन निगमायुक्त ने स्वीकृति नहीं दी।

  • नगर निगम द्वारा महलगांव में 680, शर्मा फार्म 1 पर 27 एवं शर्मा फार्म 2 पर 125 आवास बनाएं गए।

इनका कहना है :

यह प्रकरण हमारी जानकारी है। लेकिन परेशानी यह है कि कुछ लोगों के आवास अतिक्रमण विरोधी अभियान में तोड़े गए थे। उन्हें भी राजीव आवास योजना के फ्लैट दिए गए हैं। इससे जो पात्र हितग्राही हैं वह वंचित रह गए हैं। इस संबंध में हम चर्चा करके जल्द ही समस्या का हल निकालेंगे।

मुकुल गुप्ता, अपर आयुक्त, नगर निगम

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