कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा की गड़बड़ियों का निष्पक्षता से सच सामने आएगा

भोपाल, मध्यप्रदेश : पिछले महीने हुई कृषि विस्तार अधिकारियों की परीक्षा में हुई गड़बड़ियों का मामला तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस ने जहां इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही है।
कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा की गड़बड़ियों का निष्पक्षता से सच सामने आएगा
कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा की गड़बड़ियों का निष्पक्षता से सच सामने आएगाRaj Express

भोपाल, मध्यप्रदेश। पिछले महीने हुई कृषि विस्तार अधिकारियों की परीक्षा में हुई गड़बड़ियों का मामला तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस ने जहां इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री कमल पटेल ने परीक्षा मंडल के चेयरमैन को तलब कर जांच के आदेश दिए हैं।

बताना होगा कि पिछले कई सालों से प्रदेश भर में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पद रिक्त पड़े हुए हैं। मौजूदा मैदानी अधिकारियों की मांग पर इसी वर्ष 10 एवं 11 फरवरी को व्यापम के माध्यम से यह पद भरने के लिए ऑनलाइन परीक्षा करवाई गई थी। 651 ग्रामीण कृषि विस्तार एवं 67 पदों पर वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारियों के पदों को भरने के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें हजारों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने के बाद कृषि मंत्री पटेल ने बुधवार को मीडिया के समक्ष निष्पक्ष जांच की बात कही है। मंत्री पटेल ने बताया कि कृषि विस्तार अधिकारियों की नियुक्ति का मामला लंबे समय से लंबित था। इस कारण पीईबी के माध्यम से परीक्षा करवाई गई थी। उन्होंने बताया कि गड़बड़ी सामने आने के बाद व्यापम के चेयरमैन केके सिंह को तलब कर उन्हें जांच के आदेश दिए गए हैं। मंत्री का कहना है कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने होगा। मंत्री ने माना कि एक ही जिले के 10 में से सात अभ्यर्थी मेरिट में आए हैं। यही सबसे बड़ी जांच का विषय है। उन्होंने कहा है कि जो बच्चे पांच साल से फेल हो रहे थे वह भी मेरिट में आए हैं। इस मामले की निष्पक्षता के साथ जांच करवाई जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। वह जेल की सलाखों के पीछे होगा।

विधानसभा में मुद्दा लाने की हो रही है तैयारी : पटवारी

इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक जीतू पटवारी ने बुधवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह व्यापम टू घोटाला है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को कांग्रेश विधानसभा में उठाएगी। इसकी तैयारी की जा रही है। पटवारी का कहना है कि प्रदेश में बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है।

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