मप्र में आज होगा फ्लोर टेस्ट?
मप्र में आज होगा फ्लोर टेस्ट?|Social Media
मध्य प्रदेश

मप्र में आज होगा फ्लोर टेस्ट? SC में सुनवाई आज

मध्यप्रदेश विधानसभा में क्या राज्यपाल के आदेश का होगा पालन? सुप्रीम कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की याचिका पर होगी सुनवाई। जाने इस रिपोर्ट में मप्र की सियासत...

Aditya Shrivastava

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश में सत्ता के लिए संघर्ष जारी है। प्रदेश के सियासी घटना क्रम में मध्यप्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कब होगा। इसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट में मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी की फ्लोर टेस्ट की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि भाजपा ने सोमवार को राज्यपाल के आदेश के बावजूद स्पीकर के फ्लोर टेस्ट नहीं कराए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिस पर मंगलवार यानि आज सुनवाई होनी है।

आपको बता दें कि राज्यपाल लालजी टंडन ने सोमवार शाम को मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए पत्र लिखकर 17 मार्च यानी आज फ्लोर टेस्ट कराने को कहा है। हालांकि, सरकार की ओर से इस पत्र को लेकर अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई।

राज्यपाल लालजी टंडन के पत्र के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ राजभवन पहुंचे। राज्यपाल से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि हमारे पास बहुमत है। मुझे फ्लोर टेस्ट क्यों करना। 16 विधायक सामने आएं। आज के दिन हमारी सरकार बहुमत में है अगर किसी को लगता है कि हमारी सरकार बहुमत में नहीं है तो आप सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए।

वहीं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल को पत्र लिखकर उनके आदेश की वैधता को ही चुनौती दे दी है। कमलनाथ ने 14 मार्च को राज्यपाल द्वारा लिखे पत्र का जिक्र करते हुए कहा, 'पत्र में आपने यह मान लिया है कि मेरी सरकार बहुमत खो चुकी है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने भाजपा से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ऐसा माना है।' दोनों पक्षों के अपने-अपने तर्क हैं।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने याचिका दायर की है। भाजपा ने दावा किया है कि कमलनाथ सरकार बहुमत खो चुकी है और कांग्रेस को सरकार चलाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। इस स्थिति में तत्काल विधानसभा फ्लोर टेस्ट कराया जाए। वहीं, कांग्रेस का कहना है कि वह मजबूती से कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। सरकार बहुमत में है। सबकी निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हैं।

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