बैतूल : भैंसदेही विकासखंड में पीएम आवास और शौचालय निर्माण में धांधली

बैतूल, मध्य प्रदेश। विकासखंड भैंसदेही के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोयलारी में सरकार की महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास एवं स्वच्छता अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी शौचालय निर्माण में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं।

पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा योजना का लाभ :

पात्र हितग्राहियों को सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे हितग्राही कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं। वहीं पात्र हितग्राहियों के शौचालय निर्माण नहीं होने से कोयलारी, निपान्या के ग्रामीणों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। ग्राम के सरपंच, सचिव और जनपद सीईओ की लापरवाही प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान को पलीता लगा रही है।

सरकार की योजनाओं को लग रहा पलीता :

इन समस्याओं को देखते हुए आदिवासी कोरकू उन्नतिशील समाज एजुकेशन एवं सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने महामहिम राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, महामहिम राज्यपाल, अनुसूचित जनजाति आयोग भोपाल, मानव अधिकार आयोग, मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, संभागीय आयुक्त सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल एवं कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित कर ग्राम कोयलारी के पात्र हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ एवं शौचालय निर्माण किए जाने की मांग की है। वहीं सरकार की योजना पर पलीता लगाने वाले जनपद सीईओ को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है।

जातिगत भेदभाव का लगाया आरोप :

संगठन के जिला अध्यक्ष चेतराम कास्देकर का आरोप है कि जातिगत भेदभाव के चलते जनपद सीईओ आदिवासी, कोरकू एवं ओझा समाज के हितग्राहियों को योजना से वंचित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के आवास कच्चे होने के कारण उन्हें बारिश के दिनों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद भी गरीब सुकून की नींद नहीं सो पा रहा है। घर में टपकते पानी के बीच इन गरीब वर्गों का जीना दूभर हो गया है टपकते पानी की निकासी करने में ही उनका जीवन बीत रहा है। पूरी रात उन्हें बारिश के दिनों में जागकर बितानी पड़ती है, दूसरी ओर घास- फूस एवं मिट्टी के बने कच्चे घर ज्यादा बारिश के कारण धराशाही हो जाते हैं ऐसी स्थिति में उनकी जान पर भी बन आती है।

कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन :

संगठन ने जिला प्रशासन से अनुरोध करते हुए कहा है कि ग्राम पंचायत कोयलारी, निपानया जनपद पंचायत भैंसदेही में प्रधानमंत्री आवास योजना की जांच की जाए, वहीं कोरकू, आदिवासी, ओझा जाति के साथ किए गए भेदभाव पूर्ण व्यवहार एवं योजना के लाभ से वंचित करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। अन्यथा की स्थिति में चक्का जाम एवं धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में जिलाध्यक्ष चैतराम कास्दे, मानिकराव धोटे, पूनासिंह ढिकार, गणेश दाते, नत्थू बेठे, मदन बारस्कर, संपतराव धोटे, शशि किशोर धाड़से, जगराम दहीकर, दिलीप बारस्कर, संतोष बारस्कर, भीमा दहीकर, कैलाश बारस्कर शामिल थे।