गैसपीड़ित मामला : 10 सालों से नहीं हुई सलाहकार समिति की बैठक, सीएम को लिखी चिट्ठी
गैसपीड़ित संगठनों ने सीएम को लिखी चिट्ठीसांकेतिक चित्र

गैसपीड़ित मामला : 10 सालों से नहीं हुई सलाहकार समिति की बैठक, सीएम को लिखी चिट्ठी

भोपाल, मध्यप्रदेश : राजधानी के गैसपीड़ित संगठनों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से गैस पीड़ितों के राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए बनी राज्य सलाहकार समिति की बैठक तुंरत बुलाने की मांग की है।

भोपाल, मध्यप्रदेश। राजधानी के गैसपीड़ित संगठनों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से गैस पीड़ितों के राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए बनी राज्य सलाहकार समिति की बैठक तुंरत बुलाने की मांग की है। यह मांग दिसंबर 1984 यूनियन कार्बाइड हादसे के पीड़ितों के बीच काम कर रहे 5 संगठनों ने की है। बुधवार को संगठनों ने मु यमंत्री ने पत्र लिखा है। संगठन के पदाधिकारी राज्य सलाहकार समिति के सदस्य है। भोपाल ग्रुप फॉर इन्फोर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने बताया कि सरकार ने राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा के लिए 18 जून 2010 को समिति का गठन किया था। समिति की आखिरी बैठक 2011 में हुई थी। पिछले 10 सालों से गैस पीड़ितों के राहत, पुनर्वास और कानूनी मामलों की कोई समीक्षा नहीं हो पाई है। जिन मुद्दों को लेकर समिति का गठन हुआ था। उनमें से ज्यादातर मुद्दों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

इन 5 संगठन के पदाधिकारी हैं, शामिल :

भोपाल गैस पीड़ित स्टेशनरी कर्मचारी संघ की रशीदा बी, भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा से नवाब खां व शाहजादी बी, भोपाल ग्रुप फॉर इन्फोर्मेशन एंड एक्शन से रचना ढींगरा, भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा के बालकृष्ण नामदेव, डाव-कार्बाइड के खिलाफ बच्चे से नौशीन खान।

इन मुद्दों पर चर्चा की मांग :

सर्चोच्च न्यायालय में लंबित मुआवजा सुधार याचिका, पर्यावरण पुनर्वास,गैस पीड़ित विधवा पेंशन, 2010 में गैस पीड़ितों के आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय एवं मेडिकल पुनर्वास कार्यों की समीक्षा, गैस पीड़ितों एवं प्रदूषित भूजल पंडितों का सही इलाज, यूनियन कार्बाइड व डाव केमिकल के खिलाफ चल रहे कानूनी प्रकरण, गैस राहत विभाग प्रबंधन व भ्रष्टाचार।

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