Gwalior : एंटी माफिया अभियान के तहत मुक्त कराई जमीन शासकीय विभागों को मिलेगी

ग्वालियर, मध्यप्रदेश। एंटी माफिया अभियान के तहत अतिक्रमण से मुक्त कराई गईं सरकारी जमीनों का भौतिक सत्यापन करें, साथ ही जमीनों को लेंड बैंक में दर्ज कर शासकीय प्रयोजन के लिए विभिन्न विभागों को जमीन आवंटित की जाए। यह निर्देश कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने अंतर विभागीय समन्वय बैठक में सभी एसडीएम एवं संबंधित राजस्व अधिकारियों को दिए।

सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर सिंह ने जोर देकर कहा कि एंटी माफिया अभियान के तरह मुक्त कराई गईं सभी जमीनों को सूचीबद्ध कर यह सुनिश्चित करें कि इन जमीनों पर फिर से अतिक्रमण न होने पाए। सरकारी जमीनों को सुरक्षित रखना राजस्व अधिकारियों की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी है। इसलिए इस काम में कोई ढिलाई न हो। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी हिदायत दी कि आवंटित जमीन को तार फैंसिंग व वाउंड्रीवाल इत्यादि बनाकर सुरक्षित करें।

बैठक में नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, सीईओ स्मार्ट सिटी श्रीमती जयति सिंह, सीईओ जिला पंचायत किशोर कान्याल, अपर कलेक्टर आशीष तिवारी, एडीएम रिंकेश वैश्य, एडीएम टीएन सिंह सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

ऑक्सीजन प्लांट का काम जल्द पूर्ण कराएं :

कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि जिला चिकित्सालय सहित जिले के अन्य सरकारी अस्पतालों में निर्माणाधीन प्लांट युद्ध स्तर पर पूरे कराएं साथ ही हर ऑक्सीजन प्लांट से वार्डों और आईसीयू में ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति की पुख्ता व्यवस्था के साथ-साथ प्लांट से सिलेंडर भरने की व्यवस्था भी रहे। इसकी पहले से ही रिहर्सल कर लें। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी संभावित लहर को ध्यान में रखकर यह काम जल्द से जल्द पूरा करें। कलेक्टर ने ऑक्सीजन प्लांट के कामों की मॉनिटरिंग के लिए जिले के सभी अपर कलेक्टर को अस्पतालबार जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही पीआईयू के कार्यपालक यंत्री को भी साफ तौर पर ताकीद किया है कि ऑक्सीजन प्लांट से संबंधित सिविल वर्क और पाइप लाइन डालने का काम युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए।

इन योजनाओं की भी की समीक्षा :

कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने अंतर विभागीय समन्वय बैठक में आयुष्मान भारत, नवीन पात्रता पर्ची धारियों को राशन वितरण, जल जीवन मिशन, सीएम हेल्प लाइन की शिकायतों का निराकरण सहित सरकार के अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की समीक्षा की। साथ ही सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के तहत धारण अधिकार के तहत पात्र परिवारों को आवासीय जमीन का मालिकाना हक दिलाने का काम प्रमुखता से करें। उन्होंने प्रधानमंत्री स्व निधि योजना एवं मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना के तहत बैंकों से समन्वय स्थापित कर प्रकरण मंजूर कराकर ऋ ण वितरण कराएं। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने लीड बैंक अधिकारी से कहा कि स्ट्रीट बेंडर योजना के प्रकरण निरस्त न करें, यदि कोई कमी हो तो विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर उसकी पूर्ति कराएं। कलेक्टर ने प्रभावी ढंग से रोजगार मेलों के आयोजन पर विशेष बल दिया। साथ ही कहा जिन युवाओं को ऑफर लेटर मिल चुके हैं उनसे संपर्क कर यह पता लगाएं कि उन्हें नौकरी जॉइन करने में कोई कठिनाई तो नहीं आ रही।