सरकार आउटसोर्स कार्पोरेशन बनाकर नौकरी और आरक्षण खत्म करने की तैयारी में

भोपाल, मध्य प्रदेश। भोपाल की पूर्व महापौर एवं मप्र कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता विभा पटेल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर प्रदेश की आड़ में आउटसोर्सिंग कार्पोरेशन का गठन करके युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां एवं आरक्षण खत्म करने की तैयारी में है। इससे जहां ठेकेदारी को बढ़ावा मिलेगा तो युवाओं के साथ भी बड़ा अन्याय होगा।कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आत्मनिर्भर मप्र को लेकर वेबीनार आयोजित हो रहा है। इसके तहत सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग कार्पोरेशन के जरिए भर्तियां करने की बात कही गई है। जिस पर सरकार अमल करने की तैयारी में है। यदि ऐसा किया गया तो प्रदेश का सम्पूर्ण युवा वर्ग के अधिकारों का हनन होगा।

श्रीमती पटेल का कहना है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने की बजाए उनके लिए रोजगार के अवसर बंद कर रही है। इस व्यवस्था से युवाओं का शोषण प्रारंभ हो जाएगा साथ ही वे ठेकेदारों पर आश्रित हो जाऐंगे। प्रदेश में नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा की शुरूआत हो जाएगी जिसमें युवाओं की नौकरियां सुरक्षित नहीं होगी। पूर्व महापौर ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जा रही है। आउटसोर्स कार्पोरेशन बनाकर सरकारी नौकरियां और आरक्षण को खत्म करने की कूट रचित तैयारी है। क्योंकि आउटसोर्स के जरिए बैकडोर एंट्री होंगी। जिसमें आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।

बड़ा आरोप आउटसोर्सिंग कार्पोरेशन से ख़त्म हो जायेगा आरक्षण :

श्रीमती पटेल ने कहा कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी, एसटी, एससी का आरक्षण लागू है। आउटसोर्स के माध्यम से यह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सरकार चाहती है कि एससी, एसटी और ओबीसी के लोग मजदूर ही बने रहें। उन्होंने कहा कि सरकार विभागों में नियुक्तियां आउटसोर्स से न करके पीईबी और पीएससी के माध्मय से ही करे। साथ ही उन्होंने कहा कि अनारक्षित वर्ग के गरीबों को लाभ देने के लिए सवर्ण जोड़ा गया है, जबकि इसमें सभी वर्ग के गरीबों को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। साथ ही मेरिट में आने वालों को आरक्षण से मुक्त रखा जाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इसी सोच के साथ काम कर रही है कि आरक्षण खत्म हो जाए। इसके लिए आउटसोर्सिंग कार्पोरेशन का गठन करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। किसी भी स्थिति में प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।