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प्रख्यात अर्थशास्त्री अहलूवालिया आएगें राजधानी
प्रख्यात अर्थशास्त्री अहलूवालिया आएगें राजधानी|Deepika Pal - RE
मध्य प्रदेश

बिगड़ती अर्थव्यवस्था का गणित सुधारने अहलूवालिया से सलाह लेगी सरकार

भोपाल, मध्यप्रदेश: प्रदेश की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने के लिए कमलनाथ सरकार ले रही है निर्णय, प्रख्यात अर्थशास्त्री आंएगें प्रदेश।

Deepika Pal

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राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश में मौजूदा कमलनाथ सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है जिसके चलते योजनाओं और अधूरे पड़े वादों को पूरा करने के लिए देरी दिखा रही है। प्रदेश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कवायद शुरू करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रख्यात अर्थशात्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया को बुलाने का फैसला लिया है जिसमें अर्थशास्त्री अहलूवालिया ने सहमति जताई है जिसके साथ आगामी 18 फरवरी को वे भोपाल आएंगे जहां अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक करने के साथ ही आगामी प्रदेश के बजट के लिए रोडमैप बनाएंगे।

बढ़ते कर्ज और वित्तीय स्थिति के लिए सरकार की कवायद :

बता दें कि, कमलनाथ सरकार पूर्व की शिवराज सरकार पर खजाना खाली छोड़ने पर निशाना साधती रही है कमलनाथ सरकार का कहना है कि, हमें खाली खजाना सौंपा गया, जिसकी वजह से बिगड़ती वित्तीय स्थिति से सरकार को बार- बार कर्ज लेना पड़ रहा है जिससे अब तक 13600 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया जा चुका है वहीं प्रदेश पर 1.67लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। जिस स्थिति से प्रदेश को उबारने के लिए कमलनाथ सरकार प्रख्यात अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया की मदद लेगें। वहीं आगामी बजट भी उनके रोडमैप के आधार पर तय करेगें।

आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए देंगे सलाह

बता दें कि, आगामी प्रदेश का बजट तो अर्थशास्त्री अहलूवालिया के रोडमैप के आधार पर ही तैयार होगा साथ ही यह बताया जाएगा कि, सरकार किन विषयों पर मितव्ययिता करे। पिछली सरकार के फायदा ना देने वाली योजनाओं को बंद भी किया जा सकता है। अनुमान में सामने आया है कि, जीएसटी के लॉजिस्टिक हब पर ध्यान केंद्रित भी किया जा सकता है। पिछली य़ोजनाओं को बंद भी किया जा सकता है या फिर उनको नई योजना के साथ तैयार करके लागू किया जाएगा। प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बूस्टअप डोज देने के लिए उद्योग रोजगार औऱ सर्विस सेक्टर पर विचार किया जा सकता है। वहीं प्रदेश में ऐेसे क्षेत्र का चुनाव किया जा सकता है जहां निजीकरण को बुलाया जा सके। रजिस्ट्री और नामांतरण सहित जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित वैकल्पिक उपाय आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए किए जा सकते हैं।

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