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ग्वालियर, मध्यप्रदेश। उपनगर ग्वालियर के वार्ड 3 में नाला निर्माण न करने पर राम सिया इंटरप्राईज फर्म को ब्लेक लिस्टेड किया गया है। इस मामले में राजनीतिक उठापटक सामने आई है। सूत्रों के अनुसार ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कराने में वर्तमान पार्षद मंजू दिग्विजय सिंह की शिकायत ने अहम रोल निभाया है। इनके कहने पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने निरीक्षण कर ठेकेदार पर कार्यवाही के निर्देश दिए थे। हालांकि अब ठेकेदार द्वारा मामले की जांच के लिए निगमायुक्त के समक्ष आवेदन दिया गया है, जिससे सारी हकीकत सामने आ जाएगी। चूंकि शिकायत कर्ता एवं ठेकेदारों दोनों ही भाजपा से जुड़े हुए हैं इस मामले की जांच कर सही तथ्य निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
दरअसल यह पूरा मामला दो ठेकेदारों के अहम से जुड़ा हुआ है। नगर निगम में कई वार्ड ऐसे हैं जहां पार्षद एवं पूर्व पार्षद खुलकर ठेकेदारी करते हैं। इस सूची में विधायक और महापौर के नाम भी शामिल हो गए हैं। इनके वार्ड में कोई अन्य ठेकेदार टेण्डर नहीं डालता। अगर कोई टेण्डर डालता भी है तो पार्षद एवं उनके पार्टनर ठेकेदार की इतनी शिकायत करते हैं कि वह काम छोड़कर भाग जाता है। इतना ही नहीं ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कराने के समूचे प्रयास किए जाते हैं। किस वार्ड में किस पार्षद या नेता का सहयोगी ठेकेदार काम करता है इसकी सारी जानकारी नगर निगम के ठेकेदार एवं अधिकारियों को है। ऐसा ही कुछ मामला वार्ड 3 के विनय नगर में डाले गए टेण्डर से जुड़ा है। इस वार्ड में मात्र 8 लाख 11 हजार रुपये का टेण्डर राम सिया इंटर प्राईजेज द्वारा लिया गया था। 22 प्रतिशत ब्लो पर डाले गए इस टेण्डर में 6 लाख 38 हजार पर काम होना था। लेकिन मौके पर अतिक्रमण के चलते काम शुरू नहीं हो पाया। इसके बाद ठेकेदार का एक्सिडेंट हो गया और वह 6 महीने अस्पताल में भर्ती रहा। यह काम पार्षद निधि का था जो जनवरी 2020 में समाप्त हो गई। इसके बाद काम होने पर भुगतान होना संभव नहीं था इसलिए निगम अधिकारियों ने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन ठेकेदार एवं निगम अधिकारियों की यह अनदेखी कार्यवाही का कारण बन गई। पिछले दिनों ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा विनय नगर का निरीक्षण किया गया था, जिसमें उन्होंने नाला निर्माण न करने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए। इन निर्देशों के परिपालन में नगर निगम अधिकारियों ने फाईल आगे बढ़ा दी जबकि हकीकत में ठेकेदार पर कार्यवाही संभव नहीं थी। चूंकि मामला राजनीतिक उठापटक से जुड़ा हुआ है इसलिए अब मामले की जांच कर सही तथ्य निकाले जा रहे हैं।
इनका कहना है :
हमने इसमें कोई शिकायत नहीं की है। ऊर्जा मंत्री ने ही भूमि पूजन किया था और उन्होंने काम पूरा न होने पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। जनवरी 2020 में पार्षद निधि खत्म होने पर कैसे भुगतान होता यह निगम अधिकारी ही बता सकते हैं।
मंजू दिग्विजय सिंह राजपूत, पार्षद, वार्ड 3
मैंने पूरा मामला निगमायुक्त के समक्ष रख दिया है। इस मामले की जांच के बाद सारी हकीकत सामने आ जायगी। इससे ज्यादा कुछ भी कहना संभव नहीं है।
विजय शिवहरे, संचालक, रामसिया इंटर प्राईजेज
जब टेण्डर हुआ तब मैं इस जोन पर पदस्थ नहीं था। यह मामला 2022 में मेरे संज्ञान में आया है। ऊर्जा मंत्री द्वारा निरीक्षण करने के बाद कार्यवाही के आदेश दिए गए थे। मैंने अपनी नोट शीट में सब लिखा है। अधीक्षण यंत्री मामले की जांच कर रहे हैं।
राकेश कुशवाह, जेडओ, नगर निगम
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