निर्मोही अखाड़े की बैठक आज
निर्मोही अखाड़े की बैठक आज|Deepika Pal - RE
मध्य प्रदेश

राम मंदिर ट्रस्ट पर सर्वसम्मति से भूमिका तय करने जुटे निर्मोही संत

ग्वालियर, मध्यप्रदेश : बीते 3 महीने पहले अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद राम मंदिर निर्माण को लेकर हो सकती है रूपरेखा तय, निर्मोही अखाड़े की बैठक आज।

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राज एक्सप्रेस। बीते 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले पर फैसला आने के बाद राम मंदिर के निर्माण के लिए बनने वाले ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े को शामिल करने के निर्देश केन्द्र को दिए गए थे। इस संबंध में आज प्रदेश के ग्वालियर जिले में निर्मोही अखाड़े के संतों की बैठक होगी, जिसमें राम मंदिर को लेकर प्रतिनिधित्व तय किया जाएगा। इसमें देशभर के निर्मोही अखाड़े के संत बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। यह बैठक शहर के लक्ष्मीबाई कॉलोनी स्थित सिद्धपीठ श्रीगंगादासजी की शाला में आयोजित की जा रही है।

प्रतिनिधित्व तय करने के साथ होगा मंथन :

बता दें कि, बैठक की अध्यक्षता श्रीगंगादास शाला के महंत पूरन बैराठी पीठाधीश्वर रामसेवकदास महाराज करेंगे, जिसमें राममंदिर के निर्माण को लेकर बनाये जा रहे ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े की भूमिका और प्रतिनिधित्व की रूपरेखा को लेकर उपस्थित संतो के मध्य मंथन किया जाएगा। इस बैठक में 15 पंच-सरपंच, पदेन संत शामिल होंगे। बता दें कि, इस बैठक में प्रमुख 3 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इस ट्रस्ट में पदाधिकारी तय करने के लिए संतो के नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लगेगी, जिसमें राम मंदिर में राम लला की सेवा पूजा के अधिकार का दायित्व निर्मोही अखाड़े को सौंपने पर मांग होगी। इसके साथ ही निर्माण के बाद बचने वाली भूमि अखाड़े को सौंपने के एजेंडे को लेकर भी विचार होगा।

फैसले के बाद अखाड़े ने लगाई थी याचिका :

बता दें कि, निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में 11 दिसंबर को याचिका लगाई थी और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने नौ नवंबर के फैसले में केंद्र को राम मंदिर निर्माण के लिए बनने वाले ट्रस्ट में अखाड़े को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का निर्देश दिया, जिस संबंध में अखाड़ा स्पष्टीकरण चाहता है कि निर्माण को लेकर बनने वाली ट्रस्ट में अखाड़े की क्या भूमिका होगी साथ ही विवादित अधिगृहीत 2.77 एकड़ जमीन के बाहर अखाड़े के स्वामित्व वाले कई मंदिरों को वापस करने की मांग भी की गई थी। जिसमें सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से राम मंदिर निर्माण के लिए बनने वाले ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े को समुचित प्रतिनिधित्व देने के निर्देश दिए थे।

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