रेरा में पंजीयन से बचने के लिये कॉलोनाइजर ने नपा अधिकारियों के साथ किया बड़ा खेल

होशंगाबाद, मध्यप्रदेश : शहर की अधूरी चार कालोनियों को एक ही दिन में नगरपालिका में हस्तांतरित करने का मामला। कॉलोनाइजर की लगभग हर कालोनी में गड़बड़ी, फिर भी नहीं हो रही कार्यवाही।
रेरा में पंजीयन से बचने के लिये कॉलोनाइजर ने नपा अधिकारियों के साथ किया बड़ा खेल
रेरा में पंजीयन से बचने के लिये कॉलोनाइजर ने नपा अधिकारियों के साथ किया बड़ा खेलसांकेतिक चित्र

होशंगाबाद, मध्यप्रदेश। यदि आप होशंगाबाद में अपनी मेहनत की कमाई से सपनों का आशियाना बनाना या खरीदना चाहते हैं, तो जरा सावधान रहिये। यहां के कालोनाईजर आपको रंगीन सपने दिखाकर आपके साथ ठगी कर सकते हैं और आप अपनी जिंदगी भर की कमाई इन्हें देने के बाद बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। क्योंकि यहां ऐसा हो रहा है। कई लोग अपना मकान, प्लाट, फ्लेट खरीदने के बाद सुकून की जिंदगी जीने की बजाय, कॉलोनाइजरों, सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों और नेताओं के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। इसमें भी सबसे खास बात यह है कि इनता सब करने के बाद भी उनको न्याय की कोई आस नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर ठगी का शिकार हो चुके लोग हताश होकर आधी-अधूरी कालोनियों में निवास करने को ही मजबूर हैं।

बता दें कि शहर में कॉलोनाइजरों की भरमार है। जिसमें कुछ तो शासन द्वारा निर्धारित गाइड लाईन का पालन कर और प्रशासनिक अनुमतियां लेकर कालोनियों का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन कुछ कॉलोनाइजर कालोनियों का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन कई में अनुमतियां नहीं, कई के विकास कार्य पूरे नहीं हुए, कई में बुनियादी सुविधाओं के नाम पर पैसा तो लिया, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रहीं हैं। ऐसे में परेशान लोग प्रशासन की शरण में जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी इनके आवेदन लेकर आता-जाता कर रहे हैं।

शहर के कॉलोनाइजर हरिशंकर शर्मा द्वारा तो कालोनी निर्माण में सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों को खुलेतौर पर ठगा जा रहा है, जिसकी दर्जनों शिकायतों, कई प्रकरण दर्ज होने के बाद भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। हरिशंकर शर्मा की कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी होने के बावजूद भी एक ही दिन में चार कालोनियों को नगरपालिका में हस्तांतरित करने का मामला सामने आया है।

कॉलोनाइजर हरिशंकर शर्मा ने शहर एवं आसपास विभिन्न कालोनियों का निर्माण किया है। लेकिन इन कालोनियों में प्लाट व मकान लेने वाले क्रेताओं को पूर्ण विकास कार्य जैसे बाउन्ड्रीवाल, स्ट्रीट लाईट, पार्क, सीवेज सिस्टम, पेयजल व्यवस्था, खेल मैदान, मंदिर जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर पूर्व में शिकायतें की जा चुकी हैं। जबकि एक ही दिन में नगरपालिका के माध्यम से कॉलोनाइजर की विभिन्न 4 कालोनियों को बिना संपूर्ण विकास कार्य कराए हस्तांतरित कर दिया गया है। जबकि मौके पर आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इसी प्रकार मालाखेड़ी स्थित विनायक नगर के रहवासी कॉलोनाइजर हरिशंकर शर्मा की शिकायत कई बार कर चुके हैं। कालोनी के लोगों ने कॉलोनाइजर हरिशंकर शर्मा द्वारा अधूरी चार कालोनियों जिसमें ग्लोबल पार्क कालोनी, ग्लोबल नेक्स कालोनी, ऋषिपुरम कालोनी, ग्लोबल ग्रीन कालोनी को नपा में हस्तांतरित कर दिया गया है। जबकि यहां मूलभूत सुविधाओं को लेकर रहवासी परेशान हैं।

कॉलोनाइजर को करना चाहिये ब्लेक लिस्टेड :

कॉलोनाइजर हरिशंकर शर्मा द्वारा शहर में बनाई जा रहीं दर्जनों कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं की आज भी कमी है, लगभग हर कालोनी के रहवासी परेशान हैं और शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जबकि कॉलोनाइजर को ब्लेक लिस्टेड करना चाहिये।

रेरा में पंजीयन कराए बिना ही बना डाली कालोनियां :

कॉलोनाइजर हरिशंकर शर्मा ने कई कालोनियों का निर्माण किया है। लेकिन भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में पंजीयन कराये बिना ही एक ही दिन में विभिन्न चार कालोनियों को बिना संपूर्ण विकास कार्य कराए नपा को हस्तांतरित कर दिया। जबकि वर्तमान स्थिति भी अगर देखी जाए तो कालोनियों के प्लाट क्रेताओं द्वारा अधूरे विकास की शिकायत की जा रही हैं। इसमें खास बात तो यह है कि नपा द्वारा उक्त कालोनियों को पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया गया था। इसके बावजूद सांठगांठ कर कालोनियों को नपा में हस्तांतरिक किया गया है, जो नियम विरुद्ध है। शिकायतों के बाद भी जांच तक शुरू नहीं हो सकी है।

बिना नक्शा पास कराए बना डाली कालोनी :

कॉलोनाइजर हरिशंकर शर्मा द्वारा खसरा क्रमांक 120/1, 120/2, 120/3 एवं 120/4 पर नगर तथा ग्राम निवेश से बिना नक्शा पास कराए कालोनी बनाकर प्लाट विक्रय कर दिये। यह संपूर्ण कालोनी अवैध की श्रेणी में आती हैं। जबकि रेरा में पंजीयन से बचने के लिये बिना अनुमति यह कार्य किया गया है। इसकी लगातार शिकायतें की जा रहीं हैं। जबकि यह आम लोगों के साथ-साथ शासन प्रशासन से भी धोखधड़ी का मामला है। बावजूद इसके कार्यवाही करने से अफसर बच रहे हैं।

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