भोपाल: कमलनाथ कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री पी.सी शर्मा का बड़ा ऐलान
हाइलाइट्स :
कमलनाथ जी की नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर वापसी
कमलनाथ कैबिनेट की बैठक खत्म
कैबिनेट की बैठक में कमलनाथ ने कई अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी
राज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर दिल्ली से वापस आ गए हैं। आज कैबिनेट की बैठक में कमलनाथ जी ने कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी है।
जनसंपर्क मंत्री पी.सी. शर्मा ने दी जानकारी :
जनसंपर्क मंत्री पी.सी शर्मा ने बताया कि, इस मीटिंग में वन क्षेत्रों में बार लाइसेंस के लिए 5 लाख की अनिवार्यता खत्म कर दी गयी। नए नियम के अनुसार अब डेढ़ लाख रूपये में बार लाइसेंस मिल सकेगा। वहीं बार के लिए कमरे की संख्या 10 से काम करके 5 कर दी गई है।
पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन नीति लागू :
बता दें कि, इस मीटिंग में कैबिनेट के पर्यटन के क्षेत्र में होटल, रिसोर्ट और हेरिटेज होटल की स्थापना को भी बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई। पर्यटन क्षेत्र के लिए अलग से प्रोत्साहन नीति लागू की गयी। इसमें होटल, रिसोर्ट और हेरिटेज होटल की स्थापना के लिए देश और विदेश के ब्रांड को आकर्षित करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। पर्यटन में 70 प्रतिशत रोजगार एमपी के युवाओं के लिए किए गए आरक्षित किया गया है।
जबलपुर एयरपोर्ट के लिए जमीन देने का प्रस्ताव :
इस मीटिंग में कई दिनों से चल रही, जबलपुर एयरपोर्ट के लिए जमीन देने का प्रस्ताव जारी किया गया है। मुंबई के मध्य स्थित लोक भवन को पर्यटन विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं विधवा पेंशन का भुगतान दिवाली से पहले किया जायेगा।
दो हेक्टेयर जमीन की बाध्यता खत्म :
जनसंपर्क मंत्री पी.सी शर्मा ने बताया कि, कैबिनेट बैठक में शहरो में बनने वाली कॉलोनी के लिए 2 हेक्टेयर जमीन की बाध्यता खत्म कर दी गई है। रियल स्टेट सेक्टर के लिए आवास नीति 2007 में बदलाव किया गया है। अभी दो हेक्टेयर पर ही प्लानिंग की जा सकती है, लेकिन इस संशोधन के बाद इससे कम जमीन पर भी प्लांटिंग किया जा सकेगा, इसमें कोई बंदिश नहीं है। कॉलोनाइजर्स को इसका फायदा मिलेगा।
कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले :
शराब नीति में बदलाव का प्रस्ताव मंजूर।
वन क्षेत्रों में बार लाइसेंस के लिए 5 लाख की अनिवार्यता खत्म, डेढ़ लाख रुपए में मिलेगा बार लाइसेंस।
बार के लिए कमरों की संख्या 10 से घटाकर 5 की गई।
डीजे के एक अस्थाई पद को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव मंजूर।
जबलपुर एयरपोर्ट के लिए जमीन देने का प्रस्ताव को मिली हरी झंडी।
दो हैक्टेयर से कम क्षेत्र में कॉलोनी विकसित करने प्लाट काटने की मंजूरी का प्रस्ताव।
हेरिटेज बिल्डिंग प्रोत्साहन योजना का मसौदा मंजूर।
मुंबई में बने मध्य लोक भवन के संचालन पर फैसला।
संचालन का जिम्मा पर्यटन विभाग को सौंपा जाएगा।
बोर्ड मैनेजर का कार्यकाल की संविदा अवधि को 5 साल बढ़ाया।
पर्यटन में 70 प्रतिशत रोजगार एमपी के युवाओं के लिए किए गए आरक्षित।
पर्यटन में प्रोमोशन करने वालों को सब्सिडी देगी सरकार।
बड़ी होटल खोलने में 1 करोड़ का अनुदान 3 साल तक देगी सरकार।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 550 करोड़ का अतिरिक्त प्रबधान दिवाली से पहले होगा भुगतान।
मेडिकल कॉलेज के उपकरण खरीदने के लिए दी गई परमिशन।
बांस किसानों को मिलती रहेगी रियायत।
पान किसानों को निस्तार दर पर बांस उपलब्ध कराना।
कैबिनेट की मिली हरी झंडी।
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