शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले- बैठक में PWD के इस प्रस्ताव पर मिली मंजूरी
शिवराज कैबिनेट के अहम फैसलेSyed Dabeer Hussain - RE

शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले- बैठक में PWD के इस प्रस्ताव पर मिली मंजूरी

भोपाल, मध्यप्रदेश : प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक, PWD के इस प्रस्ताव पर आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है।

भोपाल, मध्यप्रदेश। आज यानि 8 दिसंबर को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, बता दें कि आज मंत्रालय में शिवराज ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट बैठक की है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

पीडब्ल्यूडी के इस प्रस्ताव पर मिल गई है मंजूरी :

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई में मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के इस प्रस्ताव पर आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि मध्यप्रदेश के विकास, जनता के कल्याण एवं मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंत्री गण इनोवेटिव आइडियाज पर कार्य करें, मंत्री गण की लीडरशिप में प्रत्येक विभाग कुछ इनोवेटिव आइडियाज निकालें तथा उन पर अमल करें, मप्र में बफर में सफर, ग्लोबल स्किल पार्क व हिरोशिमा-नागासाकी स्मारक की तर्ज पर "गैस त्रासदी स्मारक" आदि पर कार्य चल रहा है।

प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होगी कैबिनेट की बैठक :

बता दें कि बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रत्येक सोमवार को मंत्री गण विभागीय बैठक में विभागीय प्रगति की समीक्षा करें। प्रत्येक मंगलवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी, वही आगे कहा कि कोरोना के कारण मध्यप्रदेश में वित्तीय संकट है, ऐसे में सभी निर्माण विभाग कार्यों के लिए "आउट ऑफ बजट" राशि की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। मंत्री गण केंद्र की विभिन्न योजनाओं में मध्यप्रदेश को अधिक से अधिक राशि प्राप्त हो, ऐसे प्रयास करें।

कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी :

  • बैठक में निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष व महापौर का निर्वाचन अब प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होगा। इसके लिए अध्यादेश आ चुका है, अब विस में बिल प्रस्तुत किया जाएगा। वार्डों का निर्धारण भी पूर्व अनुसार होगा। सीएम ने कहा कि इससे अब मतदाता अध्यक्ष व महापौर के लिए सीधे वोट डाल सकेंगे।

  • मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के नए प्रावधान का प्रस्ताव को मिली मंजूरी, कैबिनेट द्वारा भोपाल इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को भूमि अधिग्रहण संबंधी मंजूरी दी गई। भोपाल एवं इंदौर मेट्रो क्षेत्र को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद अब इसके लिए भूमि का अधिग्रहण "मेट्रो अधिनियम 1978" के अंतर्गत किया जाएगा।

  • गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल एवं शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों की पुनरीक्षित राशि को स्वीकृति दी गई। कोविड अवधि में बीयर बारों को निर्धारित न्यूनतम शुल्क में छूट, मप्र सड़क विकास निगम को कुछ सड़कों पर यूजर फ्री टोल प्लाजा शुरू करने आदि प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।

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