CM शिवराज की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले
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CM शिवराज की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले, नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकरी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के गायन के साथ हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

भोपाल, मध्य प्रदेश। आज बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की अध्यक्षता में कैबिनेट (Cabinet) की बैठक हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दी है।

मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना दिया जा रहा है लाभ:

बता दें कि, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के गायन के साथ प्रारंभ हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। गृहमंत्री श्री मिश्रा ने बैठक में प्रस्तावों को मिली मंजूरी की जानकारी देते हुए बताया कि, प्रदेश में प्रथम चरण में 888 युवाओं को 'मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना' का लाभ दिया जा रहा है।

गृहमंत्री श्री मिश्रा ने बताया कि, "मंत्री-परिषद द्वारा प्रदेश की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का राशन वितरण का कमीशन 70 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 90 रूपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि, "मंत्री-परिषद की बैठक में 'मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना' को मंजूरी दी गई। योजना के अंतर्गत युवाओं को घर-घर राशन पहुंचाने का काम दिया जाएगा। सरकार द्वारा वाहन उपलब्ध कराने के लिए बैंकों से ऋण स्वीकृति की भी व्यवस्था की जाएगी।"

नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि, "मंत्री-परिषद ने 200 से अधिक राशन कार्ड हितग्राही मौजूद होने वाली ग्रामीण क्षेत्रों की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के पूर्णकालिक विक्रेताओं को 10 हजार 500 रूपये प्रति महीने मानदेय दिये जाने का निर्णय लिया है।"

उन्होंने कहा कि, "इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 200 से कम राशन कार्ड हितग्राही होने पर शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं को 6 हजार रूपये और अंशकालिक विक्रेताओं को 3 हजार रूपये प्रति महीने मानदेय देने को मंजूरी दी गई है।"

मंत्री-परिषद की बैठक में अहम प्रस्ताव को मिली मंजूरी-

  • मध्यप्रदेश नरवाई विनिष्टीकरण में नंबर वन है। नरवाई से भूसा बनाने वाली मशीन के लिए बड़े किसानों को छोड़कर सभी किसानों को मशीन पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। बड़े किसानों को भी 40% सब्सिडी दी जाएगी।

  • गौ-शाला संचालकों को भी नरवाई से भूसा बनाने वाली मशीन पर 40फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी।

  • मंत्री-परिषद द्वारा रोजगार सृजन के दृष्टिगत कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर बढ़ाने के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई।

  • इंदौर और उज्जैन के टोल टैक्स के प्रस्ताव को यूजर फ्री कलेक्शन एजेंसी के माध्यम से उपभोक्ता शुल्क संग्रहण की स्वीकृति प्रदान की गई।

  • मध्यप्रदेश भवन विकास निगम के लिए 198 पदों की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई और 13 नए पदों का सृजन करने को भी मंजूरी दी गई।

  • 'मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना' के अंतर्गत छोटे किसानों के लिए मछली पालन के रोजगार को बढ़ावा देने सौ करोड़ रूपये की राशि प्रस्तावित की गई।

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