सीएम कैबिनेट की बैठक में कई महत्पूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी, मिश्रा ने दी जानकारी

भोपाल, मध्यप्रदेश। आज मंत्रालय में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (MP Cabinet Meeting) हुई, इस बैठक में कई महत्पूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। आज हुई कैबिनेट के फैसलों की जानकारी सरकार के प्रवक्ता व गृहमंत्री डाॅ. नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर दी है।

कैबिनेट ने अनुपूरक बजट को विधानसभा में रखने के लिए दी मंजूरी

सरकार के प्रवक्ता व गृहमंत्री डाॅ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि आज कैबिनेट ने अनुपूरक बजट को विधानसभा में रखने के लिए मंजूरी दी है। वही आज कैबिनेट ने ‘लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण व नुकसानी की वसूली अधिनियम-2021’ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।

संपत्ति नुकसान वसूली अधिनियम कैबिनेट से मंजूर :

बता दें, MP में साम्प्रदायिक दंगे, हड़ताल, धरना-प्रदर्शन या जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने वाले या सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ शिवराज सरकार जल्दी ही कानून लागू करने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने ‘लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक व नुकसानी की वसूली अधिनियम-2021’ के प्रस्ताव को गुरूवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

• कैबिनेट ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों के रिक्त 144 पदों में से प्रथम चरण में 72 पदों की पूर्ति किए जाने हेतु मांग पत्र मप्र लोक सेवा आयोग को भेजे जाने के प्रस्ताव को अनुमति दी है।

• प्रदेश में सड़क विकास निगम अब भवन बनाने का काम भी करेगा। आज कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को शासन के विभिन्न विभागों के भवन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्रियान्वयन एजेंसी बनाए जाने के प्रस्ताव को अनुमति दी है।

• तेजस्विनी कार्यक्रम के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों के कार्यक्षेत्र व स्वरूप को यथावत रखते हुए इनके राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में विलय के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

• कैबिनेट ने परिवहन विभाग के डबरा डिपो और गुना सब डिपो की भूमि को नीलाम करने की अनुमति प्रदान की है।

• कैबिनेट ने प्रदेश के 17 जिलों में 22 समूह जलप्रदाय योजनाओं के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस महत्वकांक्षी योजना के अमल में आने पर 6,117 गांवों में हर घर में नल कनेक्शन की मदद से पेयजल की सुविधा उपलब्ध होने लगेगी।

आज मुख्यमंत्री ने मंत्री परिषद की बैठक से पूर्व मंत्रियों को संबोधित कर कहा है कि प्रदेश में 14 जनवरी से 28 जनवरी तक आनंद उत्सव आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में आनंद विभाग की गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा। इसके अंतर्गत अल्पविराम, आनंद घर, आनंद कैलेंडर, आनंद शिविर जैसी गतिविधियां संचालित होंगी। प्रदेश में वर्तमान में 170 स्थानों पर आनंद घर संचालित है।