इंदौर: पत्रकार वार्ता में प्रभारी मंत्री Narottam Mishra का कमलनाथ पर हमला

Indore, Madhya Pradesh: भाजपा के कद्दावर नेता गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रभारी मंत्री बनने के बाद कल पहली बार इंदौर आए, पत्रकार वार्ता में नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को घेरा।
Narottam Mishra का कमलनाथ पर हमला
Narottam Mishra का कमलनाथ पर हमला Social Media

इंदौर, मध्यप्रदेश। प्रदेश के गृहमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) प्रभारी मंत्री बनने के बाद कल पहली बार इंदौर आए, इंदौर में प्रभारी मंत्री नोरोत्तम मिश्रा ने पत्रकार वार्ता के दौरान मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर करारा हमला करते हुए कहा कि, कोरोना काल और कमलनाथ के कार्यकाल के समय एक जैसा कोई काम नहीं हुआ।

नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकार वार्ता में कमलनाथ को घेरा

बता दें कि पत्रकार वार्ता के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को घेरते हुए बयान दिया है, नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश भर में दौरे के कमलनाथ के कार्यक्रम पर तंज भी कसा और कहा कमलनाथ अपना स्वास्थ्य संभाले। हमने प्रदेश में प्रतिदिन 70 हजार से अधिक कोरोना टेस्ट करने का तय किया, प्रदेश में कोरोना लगभग समाप्ति की ओर है।

आगे नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जहां महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर का संक्रमण काबू में आता जा रहा है, वहीं अब इन लहरों से भी ज्‍यादा खतरनाक कोरोना की तीसरी लहर (Corona Third Wave) की चिंता सताने लगी है, तीसरी लहर में निपटने के लिए महिलाओं बच्चों के लिए 1500 से अधिक बिस्तर अलग से तैयार किए जा रहे हैं।

कल मिश्रा ने कोरोना की तीसरी लहर के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया और वह उससे संतुष्ट भी नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा- कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की हमारी पूरी तैयारी है। हमने 10 हजार से ज्यादा बेड की व्यवस्था कर ली है। इसी के साथ प्रभारी मंत्री ने इस दौरान इंदौरियों को कुछ सौगातें भी दीं, दरअसल उन्होंने बंगाली फ्लाईओवर को स्व. माधवराव सिंधिया सेतु के नाम पर रखने की बात कही, इसके अलावा उन्होंने एमवाय अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाने की भी घोषणा की।

इसी के साथ यह भी निर्णय लिया गया कि इंदौर के एमवाय अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं बाणगंगा अस्पताल का विस्तार कर 30 बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाकर 100 बिस्तरों का किया जाएगा, अब इन सभी बातों को लेकर राज्य शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है।

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