कमलनाथ का बड़ा बयान- कांग्रेस की पहले दिन से थी अध्यादेश वापस लेने की मांग
कमलनाथ का बड़ा बयानSyed Dabeer Hussain - RE

कमलनाथ का बड़ा बयान- कांग्रेस की पहले दिन से थी अध्यादेश वापस लेने की मांग

भोपाल, मध्यप्रदेश : एमपी पंचायत चुनाव पर जारी अध्यादेश सरकार ने वापस ले लिया है, सरकार के इस फैसले को ‘देर आए, दुरुस्त आए’ बताते हुए कमलनाथ ने कही ये बात।

भोपाल, मध्यप्रदेश। आज हुई कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज का संशोधित अध्यादेश वापस लेने का प्रस्ताव पारित हो गया है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव कराने संबंधी सरकार का आधार समाप्त हो गया है। कैबिनेट के प्रस्ताव पर राज्यपाल की मुहर के साथ ही पंचायत राज संशोधन विधेयक निरस्त मान लिया जाएगा। वहीं, पंचायत राज संशोधित अध्यादेश वापस लेने के बाद कमलनाथ ने बड़ा बयान सामने आया है।

सरकार के इस फैसले को ‘देर आए, दुरुस्त आए’ बताते हुए नाथ ने कही ये बात

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने ट्वीट में सरकार के इस फैसले को ‘देर आए, दुरुस्त आए’ बताते हुए कहा- कांग्रेस पहले दिन से कह रही थी कि सरकार असंवैधानिक तरीके से मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव करा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले दिन से मांग कर रही थी कि सरकार पंचायत चुनाव अधिनियम के तहत जारी अध्यादेश को तत्काल वापस ले। हम यही मांग पहले दिन से कर रहे थे।

कमलनाथ ने कहा कि अगर सरकार यह निर्णय पहले दिन से ले लेती तो ना यह स्थिति बनती और ना ओबीसी वर्ग का हक छिनता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग संवैधानिक प्रक्रियाओं व पंचायती राज अधिनियम का पालन करते हुए पंचायत चुनाव कराने की थी, जिसमें ओबीसी वर्ग को उसका हक मिले, रोटेशन का पालन हो, परिसीमन हो, लेकिन राज्य सरकार ने अड़ियल रवैया अपनाने रखा। इसे लेकर विपक्ष ने सड़क से लेकर सदन तक अपनी बात रखी, सरकार के इस निर्णय का विरोध किया और आखिर अब सत्य की जीत हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं।

ओबीसी वर्ग के साथ न्याय होगा और उनको उनका हक मिलेगा : कमलनाथ

आगे कमलनाथ ने कहा कि अब उम्मीद है कि ओबीसी वर्ग के साथ न्याय होगा और उनको उनका हक मिलेगा। राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव कराने के संबंध में पिछले दिनों पेश किया गया अध्यादेश आज वापस लेने का निर्णय लेकर इस संबंध में प्रस्ताव राज्यपाल के समक्ष भेज दिया है। इसके बाद की कार्रवाई राजभवन और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को करना है।

आपको बताते चलें कि मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में एमपी पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में शिवराज सरकार द्वारा पंचायत चुनाव अधिनियम के तहत जारी अध्यादेश निरस्त करने का प्रस्ताव पास किया गया है। मध्यप्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव कराने के संबंध में पिछले दिनों पेश किया गया अध्यादेश आज वापस लेने का निर्णय लेकर इस संबंध में प्रस्ताव राज्यपाल के समक्ष भेज दिया है।

कमलनाथ का बड़ा बयान
पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर: आज CM कैबिनेट की बैठक में लिया गया यह फैसला

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