कमलनाथ ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा- लोगों को सुरक्षा देने में MP सरकार नाकाम

भोपाल, मध्यप्रदेश : राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कमलनाथ ने कहा कि, सरकार का ध्यान सिर्फ इवेंट आयोजन में, लोगों को सुरक्षा देने में सरकार नाकाम, क़ानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है।
कमलनाथ ने कहा- लोगों को सुरक्षा देने में MP सरकार नाकाम
कमलनाथ ने कहा- लोगों को सुरक्षा देने में MP सरकार नाकामSyed Dabeer Hussain - RE

भोपाल, मध्यप्रदेश। आज मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान देते हुए फिर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि, MP सरकार लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम है।

कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा-

कमलनाथ ने कई मामलों को लेकर शिवराज सरकार को घेरा है, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि, ये मध्यप्रदेश में हो क्या रहा है, क़ानून व्यवस्था की स्थिति कहां पहुंच चुकी है। उन्होंने सिवनी, मंडला, खरगोन, सेंधवा, नीमच, राजगढ़, गुना और ग्वालियर में हाल ही में घटी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश भर में प्रदेश रोज शर्मसार हो रहा है।

कमलनाथ ने लगाया आरोप :

राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कमलनाथ ने कहा कि, सरकार का ध्यान सिर्फ़ इवेंट, आयोजन में, लोगों को सुरक्षा देने में सरकार नाकाम, कानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है।

बता दें, सिवनी घटना पर कमलनाथ ने ट्वीट में कहा था मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में दो आदिवासियों की हत्या के मामले में सरकार की नींद 12 दिन बाद खुली है। वह भी कांग्रेस व आदिवासी वर्ग के दबाव में यह निर्णय लिया गया है। पहले सरकार पूरे मामले में लीपा पोती करने में लगी रही, आरोपियों को बचाने वाले बयान ज़िम्मेदार देते रहे, प्रशासन को क्लीन चिट देते रहे और अब सरकार आज एसआईटी जांच की घोषणा कर रही है..?

कमलनाथ ने कहा- लोगों को सुरक्षा देने में MP सरकार नाकाम
सिवनी में दो आदिवासियों की हत्या के मामले में सरकार की नींद 12 दिन बाद खुली है: कमलनाथ

ये मध्यप्रदेश में हो क्या रहा है : कमलनाथ

इससे पहले भी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर शिवराज सरकार पर हमला बोल चुके है, तब ट्वीट कर कमलनाथ ने सरकार से मांग की थी कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो।

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