SC के फैसले के बाद कमलनाथ का बयान- यह निर्णय कांग्रेस के संघर्ष की और OBC वर्ग की जीत है

भोपाल, मध्यप्रदेश। आज उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव कराने के निर्देश जारी किए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोनों पार्टियां ओबीसी आरक्षण पर श्रेय लेने की कोशिश में जुटी है, वहीं बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर ओबीसी आरक्षण को लेकर निशाना भी साध रहे हैं। इस बीच अब कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान सामने आया है।

कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर साधा निशाना :

इस फैसले के बाद कमलनाथ ने भी ट्वीट कर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है, कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा- हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि मध्यप्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत व नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होना चाहिये, सरकार इसको लेकर सभी आवश्यक कदम उठाये। हमने ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन में भी लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद सदन में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि, मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बगैर पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव नहीं होना चाहिये। ओबीसी वर्ग से उनका जो हक छिना गया था, उसकी दोषी शिवराज सरकार थी।

कमलनाथ बोले- यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार समय पर ट्रिपल टेस्ट की सम्पूर्ण प्रक्रियाओं का पालन कर देती, आधी-अधूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं करती तो यह अप्रिय स्थिति कभी भी नहीं बनती, लेकिन शिवराज सरकार ओबीसी वर्ग का हक छीन जाने के बाद नींद से जागी। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले में राहत प्रदान करने का निर्णय दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन हमारी सरकार द्वारा 14% से बढ़ाकर 27% किये गए ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्ग को अभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि निर्णय में यह उल्लेखित है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

आगे कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा- हम अपना वादा हर हाल में निभाएंगे , हमारा तो दृढ़ संकल्प है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का हक़ व अधिकार मिले , उसको हम हर हाल में पूरा करेंगे। यह निर्णय कांग्रेस के संघर्ष की व ओबीसी वर्ग की जीत है, जिसने ओबीसी विरोधी शिवराज सरकार को झुकने पर मजबूर किया।