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स्वास्थ्य का अधिकार कानून
स्वास्थ्य का अधिकार कानून|Social Media
मध्य प्रदेश

मध्यप्रेदश सरकार लाने जा रही "स्वास्थ्य का अधिकार कानून"

इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इस एक्ट को लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र कर्मचारियों ने चर्चा की।

रवीना शशि मिंज

राज एक्सप्रेस। प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ सुविधाएं मिल सकें इसके लिए प्रदेश सरकार जल्द ही राइट टू हेल्थ (स्वास्थ का अधिकार) कानून लागू करने जा रही है। सरकार कई महीनों से इस योजना को लागू करने की बात कर रही थी, लेकिन अब कमलनाथ सरकार ने इस योजना के लिए खाका तैयार कर लिया है।

शनिवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में संभागी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर्स व मेन पॉवर की उपलब्धता, जाँच, मरीजों की सुविधा और रैफरल सिस्टम मुद्दों पर चर्चा हुई।

इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शिशु स्वास्थ्य व स्वास्थ्य पर काम कर रहे एनजीओ और अधिकारियों ने एक्ट बनाने के लिए जरूरी प्रावधानों और प्रक्रियाओं पर भी चर्चा की।

11 सदस्यों की समिति

स्वास्थ का अधिकार कानून लागू करने के लिए सरकार ने 11 सदस्यों की समिति का गठन किया है। ग्वालियर और जबलपुर में भी इस परियोजना को लेकर बैठक हो चुकी है। राज्य स्तरीय बैठक भी हो चुकी है, अब एक नवंबर को राष्ट्रीय कॉन्क्लेव किया जाएगा।