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विधानसभा में पेश होगा संकल्प पत्र
विधानसभा में पेश होगा संकल्प पत्र|Social Media
मध्य प्रदेश

भोपालः सरकार के संकल्प पत्र से सियासी गलियारे में मची हलचल

भोपाल, मध्यप्रदेशः प्रदेश सरकार के संकल्प पत्र से मंत्री और विधायकों की संपत्ति का होगा खुलासा, भाजपा ने उठाए सवाल-

Deepika Pal

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिसके लिए प्रदेश सरकार ने अपने वचनपत्र में किए गए वादों को निभाना शुरू कर दिया हैं। जिसके चलते कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि, सरकार के वचनपत्र के अनुसार सरकार द्वारा मंत्री- विधायकों की संपत्ति के ब्यौरे का खुलासा जल्द किया जाएगा। जिससे इस बयान से विपक्ष में हलचल मच गई है।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश होगा संकल्प पत्रः

कमलनाथ सरकार ने अपने संकल्प पत्र में मंत्री-विधायकों की संपत्ति के ब्यौरे को साल में एक बार विधानसभा में पेश करने के संबंध में उल्लेख किया था, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, इसके लिए संसदीय कार्य विभाग संकल्प पेश करेगा।

इसके लिए कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ने अधिकारियों को प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए हैं, वही मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती ने सभी विभागों को इस विषय पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। इसे आधिकारिक तौर पर अनिवार्य या ऐच्छिक करने का फैसला कमलनाथ सरकार द्वारा लिया जाएगा।

इस संकल्प पत्र पर विपक्ष ने उठाए सवालः

इस संकल्प पत्र को लेकर सियासत में बवाल मच गया है जिसे देखते हुए भाजपा नेता विश्वास सारंग ने अपना बयान दिया और कहा है कि, सरकार इस संकल्प पत्र को विधानसभा में पेश करने से पहले तबादला उद्योग की कमाई का ब्यौरा प्रस्तुत करे।

पूर्व मुख्यमंत्री ने की थी शुरूआतः

इस संकल्प पत्र के अनुसार मंत्री- विधायकों की संपत्ति का सालाना ब्यौरा विधानसभा में पेश करने का नियम 2010 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाया गया था, जिसके बाद इस नियम का सिलसिला अनवरत चलता रहा, इसकी मंत्रियों- विधायकों ने आलोचना भी की थी।

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