बिजली संकट पर मप्र सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान, कही ये बात
मंत्री भूपेंद्र सिंह का सामने आया बड़ा बयानSocial Media

बिजली संकट पर मप्र सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान, कही ये बात

भोपाल, मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेश में कोयले के कारण बिजली संकट को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा- मध्यप्रदेश में नहीं है कोई कोयले की कमी और ना ही बिजली संकट है।

भोपाल, मध्यप्रदेश। देश के कई इलाकों में अत्यधिक वर्षा के कारण कोयला की आवाजाही प्रभावित होने से बिजली संकट गहरा गया है, बता दें कि, कोयला कीमतों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की वजह से आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्र अपनी क्षमता के आधे से भी कम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, इन दो कारणों से बिजली उत्पादन क्षेत्र दोहरे दबाव में है।

वहीं, खबर मिली है कि अब देश के कई राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी कोयले की कमी से बिजली की सप्लाय पर असर पड़ेगा, बताया जा रहा है कि, मध्य प्रदेश में कम ही दिन का कोयला बचा है, जिसका सीधा असर बिजली के उत्पादन पर पड़ेगा, मध्यप्रदेश में कोयले के कारण बिजली संकट को लेकर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान (Bhupendra Singh Statement) सामने आया है।

मध्यप्रदेश में नहीं है कोई कोयले की कमी: मंत्री भूपेंद्र सिंह

बिजली संकट पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में कोई कोयले की कमी नहीं है और ना ही बिजली संकट की स्थिति पैदा हो रही है, सप्लाई को लेकर भी मध्यप्रदेश में कोई कटौती नहीं है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कोयले की कमी से इनकार किया है।

वहीं, कल ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कोयले की कमी को स्वीकार किया था, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 4 या 5 दिन का कोयला शेष बचा है, उन्होंने केंद्र का बचाव करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार से लगातार कोयले की रैक आ रही है, कल भी चार रैक कोयले की लेकर आए थे एडवांस पैसा देकर कोयला मंगाया जा रहा है, जल्द ही कोयले की समस्या को खत्म किया जाएगा।

इधर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि प्रदेश में कोयले का भारी संकट बना हुआ है, जिससे बिजली का उत्पादन लगातार घट रहा है। बिजली संयंत्रों की कई इकाइयां बंद हो चुकी हैं। प्रदेश गहरे बिजली संकट की और बढ़ रहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि लोग परेशान हैं और सरकार चुनाव में व्यस्त हैं।

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