नरेंद्र मोदी के इस महाअभियान में पूरी ताकत से जुटेगा मध्यप्रदेश : शिवराज सिंह

भोपाल, मध्यप्रदेश : प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा नेशनल गतिशक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान भोपाल से वर्चुअली शामिल हुए।
नरेंद्र मोदी के इस महाअभियान में पूरी ताकत से जुटेगा मध्यप्रदेश : शिवराज सिंह
नरेंद्र मोदी के इस महाअभियान में पूरी ताकत से जुटेगा मध्यप्रदेशSyed Dabeer Hussain - RE

भोपाल, मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नया भारत गढ़ने के महाअभियान की सराहना करते हुए बुधवार को कहा कि मध्यप्रदेश उनके इस महाअभियान में पूरी ताकत से जुटेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा नेशनल गतिशक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान भोपाल से वर्चुअली शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का विजन, कल्पनाशील मस्तिष्क, विकास की ललक, उसके लिए रोडमैप तैयार करना और उसपर न केवल खुद चलना, बल्कि पूरे देश को चलाना, यह सचमुच में अद्भुत है। वे एक नया भारत गढ़ रहे हैं और विकास के इस महाअभियान में मध्यप्रदेश पूरी ताकत से जुटेगा। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आह्वान करते हुए सभी राज्य सरकारों से कहा कि पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ जुड़ें। हम तत्काल पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ जुड़ने का फैसला करते हैं। उन्होंने कहा कि नए भारत की गति और उसकी शक्ति को एक साथ लाकर प्रधानमंत्री ने भारत के विकास के लिए एक पथप्रदर्शक का काम किया है। उनका ये विज़न अप्रतिम है।

उन्होंने कहा कि कहा कि मल्टी मॉडल इन्फ्रा-स्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के तहत हम सब विकास के पार्टनर हैं। बिना निजी क्षेत्र को जोड़े विकास संभव नहीं है। सरकारी शब्द के लिए बने माइंड सेट बदलने की जरूरत है। श्री मोदी के दिखाए गए मार्ग पर मिल-जुलकर चलते हुए हम अपनी सृजनात्मक क्षमता का उपयोग कर प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफार्म है, जो एकीकृत योजना और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेल और सड़क मार्ग सहित 16 मंत्रालयों को एकसाथ लाएगा।

मूलत: गति शक्ति में 200 प्रकार के डाटाबेस होंगे, जिसमें जीआईएस प्राणाली द्वारा भौतिक सुविधाओं, जिला प्रशासन कार्यालयों, रेल, सड़क और गैस लाइनों, स्वास्थ्य और पुलिस जैसी सुविधाओं के साथ जल निकायों, आरक्षित पार्कों तथा वनों जैसे संसाधनों को मैप किया जाएगा। इसके माध्यम से विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय एवं राज्य सरकारें बेहतर लॉजिस्टिक योजनाओं और कनेविटी से लाभान्वित हो सकेंगी।

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