कलेक्टर के सोशल मीडिया पोस्ट पर मचा बवाल, केंद्र ने की रिपोर्ट तलब
कलेक्टर के सोशल मीडिया पोस्ट पर मचा बवाल, केंद्र ने की रिपोर्ट तलब|Social Media
मध्य प्रदेश

सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फंसे कलेक्टर, केंद्र ने की रिपोर्ट तलब

मंडला, मध्यप्रदेश: एक महीने पहले सामने आए मंडला कलेक्टर के सीएए और छपाक फिल्म को लेकर टिप्पणी करने के मामले पर केंद्र ने कार्रवाई का रूख अपनाया है, मांगी जांच रिपोर्ट।

Deepika Pal

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राज एक्सप्रेस। बीते एक महीने पहले चर्चा में आए मंडला कलेक्टर के मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है सोशल मीडिया पर सीएए और छपाक फिल्म को लेकर टिप्पणी करने के मामले में मंडला कलेक्टर जगदीश चंद्र जटिया पर कार्रवाई की गई थी। वहीं इस मामले में सियासी बवाल भी मचा था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल लाल जी टंडन को पत्र लिखकर मामले पर कार्रवाई करने की मांग की थी। जिससे इस मामले के बाद कलेक्टर द्वारा अपना फेसबुक अकाउंट बंद करने की खबरें सामने आई थी, पर अब इस मामले पर केंद्र के कार्मिक मंत्रालय ने रिपोर्ट की मांग करते हुए कार्रवाई शुरू की है।

केंद्र ने मामले पर मांगी रिपोर्ट :

बता दें कि, मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र के कार्मिक मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर इस मामले में जवाब मांगा है, जिसमें कलेक्टर जटिया से जवाब तलब कर केंद्र को रिपोर्ट भेजी जाएगी। इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि, पत्र मिलने के बाद अब जवाब देने की प्रक्रिया चल रही है।

क्या है पूरा मामला :

बता दें कि, मंडला के जिला कलेक्टर जगदीश प्रसाद जटिया ने अपने ही फेसबुक पेज पर छपाक फिल्म का पोस्टर अपलोड करते हुए लिखा था कि, चाहे लोग जितनी घृणा कर लें हम तो देखेगें छपाक। इस पर कमेंट में सीएए और एनआरसी को लेकर टिप्पणी आने पर उन्होंने जवाब देते हुए लिखा, मुझे अपने विवेक का प्रयोग करना आता है मैं खुद सीएए और एनआरसी का समर्थन नहीं करता हूं। उनके इस बयान के बाद से बवाल खड़ा हो गया। जिस पर बीजेपी नेताओं ने लोकसेवा की शर्तों का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की बात कही।

पूर्व मुख्यमंत्री ने की राज्यपाल से शिकायत :

वहीं इस मामले को तूल देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज ने आपत्ति जताते हुए कहा कि, कलेक्टर जटिया ने सेवा शर्तो का उल्लंघन किया, जो कानून केन्द्र के द्वारा बन चुका है उसका कलेक्टर द्वारा विरोध किया जाना गलत है। साथ ही इस संबंध में राज्यपाल लालजी टंडन को पत्र लिखकर कहा कि, यह टिप्पणी अक्षम्य और दंड योग्य है, इसे संज्ञान में लेते हुए इस पर प्रशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश सरकार को दिए जाएं। वहीं इस मामले पर बीजेपी नेताओं प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, सांसद वी.डी. शर्मा ने भी सवाल खड़े किए हैं।

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