Cabinet Meeting में कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी, मिश्रा ने दी जानकारी
Cabinet Meeting में कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरीSyed Dabeer Hussain - RE

Cabinet Meeting में कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी, मिश्रा ने दी जानकारी

Bhopal, Madhya Pradesh: नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी दी है, मिश्रा ने बताया कि गैस पीड़ित विधवाओं को एक हजार मासिक पेंशन देने के निर्णय पर लगाई स्वीकृति दी गई है।

भोपाल, मध्यप्रदेश। एमपी के सीएम शिवराज की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) आयोजित की गई, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की है, शिवराज कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।

मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की दी जानकारी:

आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के गायन के साथ प्रारम्भ हुई कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है, मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दी है।

गैस पीड़ित विधवाओं काे फिर मिलेगी 1000 रुपए पेंशन :

कैबिनेट ने मध्यप्रदेश की राजधानी गैस पीड़ित विधवाओं को 'सामाजिक पेंशन योजना' के अतिरिक्त 1000 मासिक पेंशन शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, 2013 में शुरू की गई इस पेंशन योजना को 2019 में कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया था। भाजपा सरकार ने इसे फिर शुरू करने का निर्णय लिया है। बताते चलें कि इस प्रस्ताव को लेकर वित्त विभाग की आपत्ति थी लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज ने आज चर्चा के बाद मानवता के आधार पर यह फैसला लिया है।

नरोत्तम मिश्रा ने बताया

मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया- इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में गौण खनिज निति में बदलाव करते हुए सिंगल रॉयल्टी लेने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है। प्रस्ताव के अनुसार अब खनिज परिवहन से पहले रॉयल्टी के बराबर राशि जमा करनी होगी।

इंदौर में समाचार पत्रों के लिए बड़ा फैसला:

कैबिनेट में इंदौर प्रेस कॉम्प्लेक्स की जमीन आवंटन को पुरानी दर पर जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मध्यप्रदेश के इंदौर में विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेस कांप्लेक्स में समाचार पत्रों को दी गई, भूमि अब 2007 की दरों पर फिर से दी जाएगी। जो समाचार पत्र संचालित हो रहे हैं उन्हें ही इसका फायदा मिलेगा।

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